काठमाडौं । विश्व हाइड्रोजन प्रविधिमा जानका लागि ठूलो लगानीका लागि अग्रसर बन्दै गएको छ । नीतिहरू पनि हाइड्रोजन र उर्जा रुपान्तरणकै वरिपरि बनिरहेका छन् ।
छिमेकी राष्ट्र भारतले हाइड्रोजनलाई प्राथमिकतामा राख्दै करिब ४ सय करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, नेपालले राष्ट्रिय हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरेपनि आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन कुनै चासो देखाएको छैन । विश्वमा उर्जा रुपान्तरणको बहस उत्कर्षमा पुग्दा नेपाल सरकार किन ग्रीन हाइड्रोजनलाई सान्दर्भिक विषय मान्दैन ?
यो दृश्य गएको भाद्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालयले सफल परिक्षण गरेको हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेशन तथा हाइड्रोजन गाडीको उद्घाटनको बेलाको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हाइड्रोजन प्रविधिलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा चाँडो लैजाने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । तर, त्यो भाषणमा मात्रै सिमित भएको छ ।
नेपालले राष्ट्रिय हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरिसकेको भएपनि त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । अझ, रोचक त के छ भने प्रधानमन्त्री स्वयम्ले उद्घाटन गरेको हाइड्रोजन प्रविधिलाई विभागीय मन्त्रालयहरू सान्दर्भिक विषय नै मान्दैनन् ।
गत चैतामा नै केयूले हाइड्रोजन रिफिलिङ स्टेसनको सफल परीक्षण गरेको थियो । नेपालमै उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजनबाट पहिलो पटक कार गुड्न सफल भएपछि यसलाई महत्वपूर्ण सफलताका रुपमा लिइदै आइएको छ । तर, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भने छलफल गर्नुपर्ने केही नभएको भन्दै पन्छिएको छ ।
सन् २०२० मा एसियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनको बलियो सम्भावना देखाएको छ । स्वच्छ ऊर्जा प्रबर्द्धन गर्नका लागि विश्वमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग भैरहँदा ग्रीन हाइड्रोजनलाई सरकारले असान्दर्भिक मान्नु आफैमा चिन्ताको विषय हो ।
किनकी छिमेकी राष्ट्र भारतले उत्पादन तथा अर्थतन्त्रलाई कार्बन तटस्थ बनाउनका लागि हाइड्रोजनलाई प्राथमिकतामा राख्दै करिब चारसय करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
भारत सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलोजीमा अनुसन्धान र विकासका लागि २ सय करोड र पाइलट प्रोजेक्ट विकासमा २ सय करोड लगानी गर्दैछ । तर, अनुसन्धानका क्रममा नेपालमा केही वर्षअघि देखि नै काम भए पनि उत्पादनको पक्षबाट भने हाइड्रोजन र यसलाई इन्धनका रुपमा प्रयोग गर्ने विषयमा प्रगति खासै भएको छैन । न यसमा नीति नियम नै बनेको छ, न नीजि क्षेत्रले नै यसमा अग्रसरता नै देखाएको छ ।
विश्वमा हाइड्रोजन उर्जाको अवस्था
सिन् १९२७ मा विश्वमा पहिलो हाइड्रोजन उर्जा प्रयोगमा ल्याएको नर्वेले सन् २०२५ देखि जैविक इन्धनमा आधारित सवारीसाधन किनबेच गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाइसकेको छ ।
त्यस्तै जर्मनीले सन् २०२४ देखि जैविक इन्धनलाई प्रतिस्थापनको सुरुवात गर्दै सन् २०३५ सम्म पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने योजनामा छ । बेलायतले सन् २०२४ अक्टोवरदेखि कोइलाबाट चल्ने उद्योगधन्दा बन्द गर्ने कानूनी प्रावधान तयार गरिसकेको छ ।
चीनले सन् २०६० मा सम्पूर्ण जैविक इन्धन प्रतिबन्ध गरी शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ । २०२१ मा युनाइटेड अरब इमिरेटले पहिलो हाइड्रोजन ऊर्जा केन्द्र स्थापना गरी व्यापार गरिरहेको छ । यसैगरी ओमनले पनि २०२१ मा बृहत् मरुभूमि क्षेत्रमा २५ गिगावट क्षमताको सौर्य तथा वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, नेदरल्यान्ड, क्यानडा, चिली, युरोपियन युनियन, जर्मनी, पोर्चुगल, रुस, स्पेन, चेक रिपब्लिक, नर्वे, वेलायत, हंगेरी, चीन, भारतलगायतका देशहरूले हाइड्रोजन ऊर्जालाई लक्षित गरी रणनीतिक योजना बनाइसकेका छन् ।
जलवायु परिवर्तन र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रका लागि ग्रीन हाइड्रोजन सम्भावित रूपमा ‘गेम चेञ्जर’ हुन सक्छ । प्रचुर मात्रामा जलविद्युत स्रोत रहेको र २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएकाले ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता थप बढेको देखाखिन्छ ।
अझ, हाइड्रोजनलाई व्यवसायीक बनाउन सकियो भने प्रति वर्ष २ खर्ब रुपैयाँको डिजेल विस्थापीत हुने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । ग्रीन हाइड्रोजनले अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पु¥याउने भएकाले सरकारले ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन विलम्व गनु नहुने आवाज उठ्न थालेको छ ।
