काठमाडौं । सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद अझ उत्कर्षमा पुगेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीहरको महसुल विवादमा मन्त्रिपरिषदले अर्को निर्णय गरेसँगै सरकार र प्राधिकरणबीचको विवाद नयाँ श्रृखलामासमेत प्रवेश गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उद्योगीहरुबाट हरहालत विद्युत्त बक्यौता उठाउनमा लागी परिरहेका छन् । जसका लागि कुलमानले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहीमा विद्युत कटौतिसमेत गरे । तर सरकारले भने काटिएका उद्योगहरुमा विद्युत पुनः जोड्ने निर्णय गरिदिएको छ ।
यसअघि कुलमान घिसिङले कात्तिक ८ गतेसम्म उद्योगीहरुलाई बक्यौता तिर्न समयसीमा तोकेका थिए । यो अवधिमा ११ भन्दा बढी उद्योगहरुले बक्यौता मिलान गरेका थिए, भने केहीले किस्तामा विद्युत महसुल तिर्न सुरु गरेको अवस्था छ ।
उद्योगीहरुले किस्तामा बक्यौता तिर्न सक्ने पनि प्राधिकरणले नै प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । यद्यपि ४९ मध्ये करिब ३५ उद्योगहरुले भने बक्यौता महसुल तिर्न आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले विद्युत नै कटौती गरिदिएको हो ।
उद्योगीहरुले प्राधिकरणले विल उपलब्ध गराउनुपर्ने वा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएमा सोही अनुसार बक्यौता तिर्ने अडान लिइरहेका छन् ।
उनीहरुले दैनिक डेटा मागिरहे पनि कुलमानले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनमार्फत नै विद्युत सेवा लिएपछि मासिक रुपमै महसुलु तिर्नुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् ।
यससम्बन्धमा संसदीय लेखा समितिले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । तर यसको निश्कर्ष नआउँदै सरकारले प्राधिकरणलाई विद्युत जडान गर्न निर्देशन दिएको हो । सरकार यतिमा मात्रै रोकिएको छैन । सरकारले उद्योगीहरुलाई फेवर हुनेगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । जुन उद्योगीहरुको मुख्य माग थियो ।
यो प्रतिवेदनमा डेडिकेटेडमार्फत विद्युत उपलब्ध गराइएका उद्योगमा २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने र लोडसेडिङ भएको अवधि यकिन गरेर हिसाब निकाल्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार कुनै उद्योगमा एक घण्टाको अवधिमा १ मिनेट मात्रै विद्युत् काटिएको भएपनि उक्त रकम उठाउन पाइने छैन । यसअघिको सरकारले महसुल निर्धारण आयोग गठन हुनुभन्दा अघि र लोडसेडिङ हटेपछिको महसुल नलिने भएपनि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
जस अनुसार नै प्राधिकरणले थप ६ अर्ब ६० करोड उठाउनको लागि ६२ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो । तर ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बक्यौता उठाउन लागेको हो ।
यो निर्णयले राज्यलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्राधिकरणको दावी छ । सरकारको यो निर्णयप्रति प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ असन्तुष्ट छन् । यद्यपि मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरिसकेपछि कुलमान अब उद्योगहरुमा विद्युत जडानका लागि बाध्यकारी बन्नेछन् ।
यो निर्णयले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुप्रति सरकारले झुकाव देखाइरहेको भन्ने आरोपलाई पनि पुष्टि गरिदिएको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुन थालिसकेको छ ।
