काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीसँग उठाउने भनिरहेको बक्यौतामा सरकारले थप अन्योलता सिर्जना गरिदिएको छ । उद्योगको बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणलाई एकैपटक समस्यामा पार्न खोजेको देखिन्छ । तर, प्राधिकरणले के गर्ला ? यो आम चासोको विषय बनेको छ । 

सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विवाद समाधान गर्न भन्दै गठित सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन लामो समयपछि सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले विद्युत बक्यौता विवाद लम्बिएपछि सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रतिवेदनले विभिन्न सुझाव र उपचारका पद्धति सुझाएको छ । तर, त्योभन्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नउठाइ लाइन नजोड्ने भन्दै लिएको अड्डीलाई ठेगान लगाउने गरि निर्णायक कदम चालेको हो । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयसँगै १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने र तत्काल लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचारीहरु अलमलमा परेका थिए । तर, प्राधिकरण नेतृत्वले लाइन जोड्ने नजोड्ने विषयलाई महशुल उठाउने विषयसँग जोडेर हेर्ने भएका कारण सरकारको निर्णय सार्वजनिकीकरणमा समेत सरकारका प्रवक्ताले निर्णय कार्यान्वयन नगरे क्षम्य नहुने चेतावनी दिए ।

विद्युत बक्यौता विवाद लम्बिएको बेला एक कार्यक्रमका लागि कोशी पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई चेतावनीपूर्वक काममा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा तलमाथि नहुने ओलीको चेतावनी छ ।

यसरी सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै तत्काल लाइन जोड्ने निर्णय गर्नुलाई संयोग मात्रै मान्न नसकिने कतिपयको तर्क छ । 

लाल आयोगका सुझाव के छन ? 

१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नियमन आयोग समेतका जवाफहरुबाट ग्राहकहरु तर्फबाट परेका निवेदनहरुमा मनासिव माफिकको समय भित्र उपचार प्रदान गर्न नसकिएको समेत देखिन आउँछ ।

२. ती निकायहरु खास गरेर विद्युत नियमन आयोगले सशक्तरुपले त्यसतर्फ उपचार दिन नसकेको अवस्थामा, महसुल सम्बन्धी विवाद बढ्दै जानुको साथै ती निकायहरुको कानुनका व्यवस्था अनुसार विवाद समाधान गर्ने क्षमता माथि पनि प्रश्न उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ, त्यसकारण विवाद सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोग समक्ष परेका निवेदनहरुका समाधान मुनासिब माफिकको समय भित्रै सो आयोगबाट सक्षमता पूर्वक हुनु आवश्यक देखिन आउँछ ।

३. विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ को नियम १७ मा सेवा शुल्क तोक्ने भनी उपनियम (१) मा आयोगले ऐनको दफा २० बमोजिम देहायका विषयमा देहाय बमोजिमको सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ भनी उल्लिखित गरेको देखिन्छ र सोही उपनियमको देहाय (ङ) मा ऐनको दफा १८ बमोजिम विवाद समाधान गर्दा दावी मूल्य खुलेको विवाद भएमा, त्यस्तो दावी मूल्यको पाँच प्रतिशत र दावी मूल्य नखुलेको विवाद भएमा आयोगले तय गरेको मूल्य सेवा शुल्क लिन पाउने देखिएका छन् ।

यसबाट विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसारका उक्त उपचार औद्योगिक ग्राहकहरुका लागि अत्यन्त महगो हुने भै, तीनीहरु अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रका माध्यमले उपचार पाउन चेष्टा गर्न बाध्य भएका देखिन्छन् । कानून बमोजिमको पुनरावलोकनको उपचार महगो हुनुको अर्थ उपचार दिनबाट इन्कार गर्नु बराबर हुन जान्छ । यस तर्फ समेत नेपाल सरकारले विचार गर्नु पर्ने आवश्यकत रहेको छ ।

सरकारको नियतमा प्रश्न

सरकारले बक्यौता विवादबारेको प्रतिवेदन लामो समय लुकाएर राख्दै विद्युत बक्यौता विवादमा तान्न खोज्नु नै नियतमाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ । प्राधिकरणले गरिरहेको दाबी र अदालतले गरेका निर्णयले समेत उद्योगी व्यापारीको पक्षमा नदेखिएको अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुलाई धेरैले शंकाको दृष्टीले हेरेका छन् । आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण बाध्यकारी हुने स्थिति पनि हुन्न । यस्तो स्थितिमा प्राधिकरणले अदालत गुहार्न सक्ने स्थिति कायमै छ । तर, सरकारले यो विषयलाई पेचिलो बनाएपछि उद्योगीले चाल्ने कदमबाट नै धेरै कुरा निर्देशित हुने स्थिति देखिन्छ