कास्की । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनबारे रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर छानबिन गरिरहँदा यो सहकारीको केन्द्रीय कार्यालय खुला गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको रोहबरमा सूर्यदर्शन सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले पोखराको नालामुखमा रहेको सहकारीको केन्द्रीय कार्यालय सोमवारदेखि खुल्ला गरेका हुन् । सहकारीको नयाँ सञ्चालक समिति बनाई सम्बन्धित निकायको रोहवरमा बजारमा प्रवाह भएको ऋण उठाई पीडितहरूको वर्गीकरण गरी बचत फिर्ता गर्ने योजना उनीहरुको छ ।
झण्डै २ वषैदेखि बन्द रहेको पोखराको नालामुखस्थित सूर्यदर्शन सहकारीको केन्द्रीय कार्यालय सोमबार खुला रहेको थियो । कोही हातमा साबेल लिएर सहकारी वरिपरिको फोहर सफा गर्दै थिए भने कोही कार्यालयभित्र लामबद्ध छन् । यो दृश्यले सूर्यदर्शन सहकारी पुनः सञ्चालन भएको जस्तो देखिन्छ । तर उनीहरु सहकारी सञ्चालक वा कर्मचारी नभई सूर्यदर्शन सहकारीबाट पीडित बनेका बचतकर्ताहरू हुन् । पोखरा महानगरपालिकाको रोहबरमा सूर्यदर्शन सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले सोमवारदेखि सहकारीको कार्यालय नियमित खोल्ने भएका छन् । महानगरकै रोहबरमा आगामी मङ्सिर ८ गते सहकारीको साधारणसभा गरी नयाँ सञ्चालक समिति समेत गठन गरिने भएको छ ।
राज्यले सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम अपचलन गर्नेहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया मार्फत कारबाही र बिगो असुल गर्ने प्रक्रियामा लागे पनि सघर्ष समिति आफैले समस्या समाधानतर्फ लागेका हुन् । नवगठित सञ्चालक समितिले सूर्यदर्शन सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्ति तथा संस्थाबाट ऋण असुल उपर गरी बचतकर्ताहरुको प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्ने उनीहरुको विश्वास छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको छानबिन प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट मात्रै १५ करोड रकम ऋण प्रवाह भएको र त्यसमा ६ करोडको मात्रै धितो राखिएको खुल्न आएको छ । यता सहकारी पीडितहरूले खोलेको कार्यालय भवन भने राष्ट्रिय सहकारी बैंकले धितो बापत आफ्नो पक्षमा लिइसकेको छ । तर सहकारी ठगी र बचतकर्ताको रकम अपचलनबारे मुद्दा अदालतमै रहेकाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकले कार्यालयलाई केही गर्न नसक्ने भन्दै पीडितहरू कार्यालय खोल्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । पीडितहरूले गर्ने हरेक निर्णयमा पोखरा महानगरको सहकारी समितिले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने र समितिकै रोहबरमा हरेक कार्य हुने पोखरा महानगरपालिकाको भनाई छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा मात्र १८ हजार ७ सय पीडित छन् । उनीहरुको १ अर्ब ३५ करोड बचत अपचलन भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
