काठमाडौँ । अमेरिकी सेना दलबलसहित नेपाल आएको प्रश्न संसदीय समितिमा उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकाले नेपाललाई ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौताका लागि दबाब दिइरहेको र वर्तमान सरकारले उक्त सम्झौता गर्नसक्ने बताइरहेका छन् । दुई वर्षअघि नै एसपीपी सम्झौता अगाडि नबढाउने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको थियो । तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता टिकाउन उक्त सम्झौता गर्नसक्ने आशंका प्रचण्डको छ । यदि उक्त सम्झौता लागु भएमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने र यतै क्याम्प बनाएर बस्न सक्ने बाटो खुल्ने चर्चा भइरहेको छ । यसैबेला गुपचुप रुपमा अमेरिकी सैन्य अधिकारी नेपाल आएकोबारे  संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको हो ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले अमेरिकी सेना दलबलसहित नेपाल आएकोबारे रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई प्रश्न गरेकी हुन् । जवाफमा रक्षामन्त्री राईले अमेरिकी सेना दलबलसहित नेपाल आएको भन्नेकुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताए । उनले एक जना अमेरिकी सेनाका रथी भने नेपाल भ्रमणमा आएको जानकारी दिँदै तर दलबलसहित अरु अमेरिकी सेना नेपाल नआएको स्पष्ट पारे ।

सोमबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । सो क्रममा अख्तियारको क्षेत्राधिकार र भ्रष्टाचार निवारणका व्यवस्थाबारे सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखे । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी लगायत सांसदहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेगरी मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णय समेत रोक्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । काँग्रेस सांसद केसीले मुलुकलाई ब्रह्मलुट हुनबाट जोगाउन पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नपाउने गरी कडा कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएका सयौँ उदाहरण रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण हुनेगरी स्पष्ट व्यवस्था कानूनमै बनाउन माग गरे ।  

प्रतिपक्ष दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले दोषीलाई जोगाउने नियतका साथ कसुर लगाउन नहुने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले बदनियतपूर्ण ढंगले कसैमाथि पनि अभियोग लगाउन नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरे । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार आयोग पूर्व कर्मचारीको ‘क्लब’ बनेको आरोप लगाए । उनले भ्रष्टाचार काण्ड लुकाउनैका लागि कर्मचारीहरुलाई अख्तियारमा नियुक्ति दिने गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय नै भ्रष्टाचारको मूल जड बनेको उनको भनाइ छ । 

समितिमा उक्त विधेयकमाथि लामै समय छलफल भइसकेकाले अब चाँडै संसदमा लैजाने तयारी थालिएको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकका बारेमा धेरै राम्रो छलफल भएको बताउँदै प्रदेशमा अख्तियार के गर्ने ? बेनामे के गर्ने ? नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा के गर्ने ? भन्नेबारेमा समिति स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताए ।

यसअघि प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै इच्छामा ठूला र पुराना भ्रष्टाचार काण्ड थामथुम पार्ने उद्देश्यले भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्यादको व्यवस्था राख्न खोजिएको थियो । तर समितिमा अधिकांश सांसदहरुले हदम्याद राख्दा भ्रष्टाचारीलाई उम्काउन सजिलो हुने र यसरी भ्रष्टाचार न्यूनिकरण नहुने मत बलियो बनाएपछि उक्त व्यवस्था अस्वीकृत भयो । यसैगरी सरकारी बाहेक निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्नसक्ने अधिकारबारे विवाद देखिएको छ । अधिकांश सांसदहरु अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा पस्न नदिनुपर्ने पक्षमा छन् ।