काठमाडौँ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नुमा विदेशी शक्तिको हात रहेको दाबी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेसम्म पनि गरिनै रहेका छन् । प्रतिक्रियावादीहरुले सरकार बनाइदिएको जिकिर गरिरहेका प्रचण्डले केपी ओली अमेरिकासँग एमसीसीभन्दा खतरानाक एसपीपी सम्झौता गर्न तम्सिएको आरोप नै लगाइरहेका छन् । उनको यस्तो आरोपपछि एमसीसी र एसपीपीबारे सरोकारवालाहरुले चासो बढाएका छन् । विदेशी परियोजनाहरु र नेपालको नीतिमाथिको आरोपप्रत्यारोपले अब कस्ता परिदृश्यको संकेत गरिरहेको छ त ?
नेपालको सत्ता राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप सामान्य विषय जस्तो बन्न पुगेको छ । हाम्रो मुलुकले अपनाउने कमजोर परराष्ट्र नीति, दल र नेताहरुका अपारदर्शी व्यवहार, कमजोर अर्थतन्त्र लगायतका विषयले मुलुक विश्व मानचित्रमा कमजोर देखिन्छ । यस्तोमा शक्ति राष्ट्रहरुले चलखेल गर्न खोज्नु सामान्य विषय बन्न पुगेको छ ।
हुनत, कुनै पनि देशको भुगोल र जनसंख्याले त्यसको सार्वभौमिकतामाथिको प्रश्न गर्न पाइन्न भनिन्छ तर व्यवहारतः यो हुन सकेको देखिन्न । सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि गम्भीर आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । अमेरिकी सैन्य गठबन्धनअन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौतामा अमेरिकाले गरिरहेको दबाबमा के होला भन्ने चासो उस्तै छ । यस्तोमा ओलीले एमसीसीभन्दा घातक एसपीपी सम्झौता गर्न खोजेको आरोप प्रचण्डले लगाए ।
प्रचण्डले यस्तो आरोप लगाइरहँदा के अहिलेको सरकारले यो सम्झौता गर्न सक्छ ? जनतामा प्रश्न र आक्रोश भने छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता हुन नसक्ने बताएका छन् ।
ओलीले यस्तो दाबी गरेपनि अमेरिकाले निरन्तर दबाब दिइरहेको एसपीपी सम्झौता जतिबेला पनि हुनसक्नेतर्फ भने धेरैले आशंका गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालको परराष्ट्र नीतिले असंलग्नतालाई अंगाल्ने भएकाले पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुनु नेपालको परराष्ट्र नीतिको ठाडो उल्लङ्घन हुने भएकाले सहजै यस्तो हुनेमा भने शंका छ ।
किन हुनसक्छ एसपीपी सम्झौता ?
तत्कालीन नेकपाको सरकारको बेला सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीले एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्न तम्सिएपछि पार्टीभित्र ठूलो विवाद चल्यो । पार्टी नै विभाजन समेत भयो । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पनि पाए । तर, अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता गर्न दिएको दबाब विस्तारै खुल्दै गयो र शीर्ष नेताहरुले वातावरण मिलाएर एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने बाँचा गरेको तथ्य समेत खुल्यो ।
उसो त प्रचण्ड तीनै नेता थिए, जसले एमसीसीको चर्को विरोध गरेर पार्टीका भातृ संगठनलाई सडकमै उतार्ने काम गरेका थिए । तर, व्याख्यात्मक टिप्पणीको लेपमा संसदबाट एमसीसी पारित हुन पुग्यो । यसरी हेर्दा नेपाली राजनीतिज्ञले फाइदा हुने देखेमा यस्ता सम्झौताहरु सहजै गर्छन भन्ने उदाहरण भने पहिले नै प्रष्ट भइसकेको छ ।
अमेरिकी सेना
नेपालमा अमेरिकी सेना आएको भन्ने विषयले पनि चर्चा पाइरहेको छ । शीर्ष तहका नेतादेखि तलसम्म नै अमेरिकाले सेना पठाएर चलखेल गर्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ भने एसपीपी सम्झौताको अभ्यासको रुपमा यस्तो विषयलाई अर्थ्याइएको छ । यही परिदृश्यमा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपालमा अमेरिकी सेना आएको विषयमा प्रश्न नै गरिन् ।
राईको प्रश्नपछि रक्षामन्त्री मानवीर राईले नेपालमा अमेरिकी सेनाको दलबल नआएको र एकजना रथी आएको छोटो प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकी सेना नेपालमा आउने विषय र एसपीपी सम्झौताको विषय सार्वजनिक भएपछि नेपालको राजनीति भने तरंगित बनेको छ ।
ओलीको कूटनीति
प्रधानमन्त्री केपी ओली पछिल्लो समय भारतसँग चिढिएका छन् । भारतसँग चिढिदा स्वभाविक रुपमा अमेरिकासँग पनि उस्तै स्थिति रहन्छ । सायद यहि भएर हुनुपर्छ चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता नहुने बताएका छन् । ओलीले सुझबुझपूर्ण ढंगले नै एसपीपी सम्झौता नहुने बताएको विश्लेषकहरुको शंका छ । ओलीलाई भारत–अमेरिकाले ग्रिन सिग्लन नदिनु र चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षरसहित पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ऋणलाई अनुदानमा पु¥याउने उनको योजना छ । यस्तो स्थिति हुन नसकेमा ओलीले आफैले बोलेको एसपीपी सम्झौताविरुद्धको कदम जतिबेला पनि चल्नसक्ने शंका भने कायमै छ ।
