काठमाडौँ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार निर्माणको जगमा थियो, संविधान संशोधनको एजेण्डा । तर, संविधान संशोधनको विषय चर्को रुपमा उठाएपनि सत्तारुढ दलहरु यसप्रति अनुदार देखिन थालेका छन् । अन्य प्रभावकारी एजेण्डा नै नभई संविधान संशोधनको विषय उठाएपछि समस्यामा परेका नेताहरुले फेरि उपनिर्वाचन नजिकिदै जाँदा संविधान संशोधनको विषयलाई बाहिर ल्याउन खोजिरहेका छन् । 

अहिले हामीसँग २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधान छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय संविधान निर्माणको बेलादेखि नै चलेको थियो । मधेसवादी दलहरुले त संविधान संशोधनको नाममा आन्दोलन नै गरेका थिए भने, नेपालले भारतको अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । सुरुवाति समयदेखिनै यस्तो सकसपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिएको संविधान कार्यान्वयनमा गएको एक दशक  पुग्नै लाग्दा फेरि संविधान संशोधनको विषयले प्रवेशमात्रै पाएको छैन, अत्याधिक चर्चा र बहस चलेको छ । तर, सन्तुलित र एकीकृत बहस भने देखिन्न । 

संविधान निर्माण भएको दश वर्ष भएको भन्दै कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संशोधनको विषय प्रमुख विषय बनेको बताइरहेका छन् । उनले संविधान संशोधन गरेर नेपालको संविधानलाई थप चलायमान बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारिराखेका छन् । 

कांग्रेसमा पनि संविधान संशोधनको विषयमा बहस नभएको भने होइन । लोकतन्त्र र यसका आधारभूत सिद्धान्तसहित गणतन्त्र लगायका विषयमा तलमाथि गर्न नसकिने प्रष्टीकरण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि दिदै आएका छन्  भने, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि संविधान संशोधनको तयारी शुरु भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

ओलीले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउनु स्वभाविक विषय पनि हो । कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यमै संविधान संशोधनको विषय राखिएकाले उनले यो विषयलाई जोडदार उठाउन खोजेको देखिन्छ । किनभने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले संविधान संशोधनको विषयमा सत्ता गठबन्धन प्रवेश गर्न नखोजेको भन्दै असन्तुष्टी पोखिरहेका छन् । यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि संविधान संशोधनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने गरि अग्रगमनको पक्षमा संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको भन्दै अहिलेको सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको मुद्दालाई गिजोल्नका लागि मात्रै ल्याएको आरोप लगाएको छ । 

संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन नै गरेका मधेस केन्द्रित दलहरु भने यो विषयमा मौन देखिन्छन् । सत्तामा रहेपनि उनीहरुको भूमिका खास प्रभावकारी देखिन्न भने सत्तारुढ दुइ ठूला दल कांग्रेस एमालेले महत्व पनि दिएको देखिन्न । यस्तोमा उनीहरुले सत्ताभित्रै रहेर अस्थित्वको लडाईका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बेला संविधान संशोधनको मुद्दालाई मधेस र पहिचानसँग जोडेर हेर्नै सकेका छैनन् । तर, के संविधान संशोधनमा दलहरुले एकमत बनाएर अघि बढ्ने प्रण गर्लान् ? विमतिलाई एकातर्फ राखेर अर्को चुनावमा संविधान संशोधनको विषयलाई चुनावी एजेण्डा नै बनाएर जालान् ? यस्ता प्रश्नहरु भने महत्वकासाथ जनतामा छरपष्ट देखिन्छन् ।