काठमाडौं । नेकपा एमालेले सचिवालय बैठकले कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री तथा नेता लीलाबल्लभ अधिकारीलाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ । बैठकमा अधिकारीको निलम्बन र सरकारको कामबारे समीक्षा समेत भएको छ । एमालेले गरेको सरकारको समीक्षाले के अब सरकारको कामप्रतिका असन्तुष्टि समाधानको बाटोतर्फ सोझिएलान् ?
सुशासनका सवालमा उठिरहेका प्रश्नले लोकतन्त्र र दलहरुका धारणामाथि प्रश्न गरिरहेको छ । यसै गिजोलिँदो परिस्थितिमा झन् नेताहरुमाथि लाग्ने संगिन आरोप र त्यसमाथि हुने अनेक जालसाजीका विषय समेत छरपष्ट बनिरहेका छन् ।
सत्ता र शक्तिले रोक्दा रोक्दै सार्वजनिक हुने यस्ता विषयले साझा सरोकारको विषय बन्ने गरेपनि कारबाही प्रायः कम हुने स्थिति बनिरहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा एमालेको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले गरेका निर्णयले सनसनी फैलाउला ?
जनतामा सचेततापूर्वक देखिएको प्रश्न हो यो । तर, कारबाही र सुशासनका पक्षमा चालिने यस्ता कदमहरु प्रश्नको घेराबन्दीमा भने सधैं रहने गर्छन् ।
एमाले सचिवालय बैठकका निर्णयहरु
एमाले सचिवालय बैठकले मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लागेका कोशी प्रदेशका सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीलाई प्रदेश कमिटीले गरेको निलम्बनको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
अधिकारी पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बनमा परेपनि उनी अहिले पनि सत्ता पक्षका सांसद हुन् भने, उनको दैनिकी एमालेसँग जोडिने विषयमा दुई मत छैन् ।
एमालेले कांग्रेस–एमालेको सरकार सञ्चालनलाई सहज र सम्बन्ध सुधारमा थप योगदान दिन राजनीतिक संयन्त्र बनाएको र सरकारले चार महिनामा गरेका कामले सकारात्मक उत्साह थपेको निष्कर्ष निकालेको समेत दाबी छ ।
यतिमात्रै नभई उपचुनावमा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन पार्टीका सबै कमिटीलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत एमालेले गरेको छ ।
यसरी एमाले सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयको केन्द्रका रहेको लीलाबल्लभ अधिकारी प्रकरणबाहेक अन्य विषय सत्ता र शक्तिसँग जोडिएका विषय हुन् । जुन निर्णय राजनीतिक दलले स्वभाविक रुपमा गर्ने गर्छ ।
लीलाबल्लभ अघि एमाले पछि–पछि
लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि जापानमा मानव तस्करी गरेको गम्भीर आरोप लागेपनि एमालेले चालेका यी सम्पूर्ण कदममा भने लीलाबल्लभ नै अघि देखिन्छन् ।
घटनाक्रम अघि बढ्दै जाँदा उनले मानव तस्करी गरेको आरोप पार्टीभित्र लगाइएपनि नेताहरुको दौडधुप चल्नेबाहेक अन्य प्रभावकारी कुनै निर्णय हुन सकेन् । त्यसपछि सञ्चार माध्यममा प्रश्न उठन् थालेपछि अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।
अधिकारीले राजीनामा दिइसकेपनि एमालेले उनीमाथि अन्य अनुशासन तथा कारबाहीका कदम चालेन । त्यसपछि अधिकारीले पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट हटेको पत्र नै दर्ता गरे ।
त्यहि पत्रको आधारमा एमाले कोशी प्रदेशले उनलाई निलम्बन गरेको सूचना सार्वजनिक ग¥यो र त्यहि निलम्बनलाई एमालेको सचिवालय बैठकले अनुमोदनको लेप लगायो ।
यसरी हेर्दा एमालेभन्दा अघि लीलाबल्लभ नै देखिन्छन् । मानव तस्करीको आरोप अस्वीकार गरिरहेका उनले जापान जानु आफ्नो अक्षम्य गल्ति भएको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति दिदै आएका छन् भने, पार्टीले भन्दा पहिले नै धमाधम निर्णय गर्दै अघि बढिरहेका छन् । जुन विषयलाई एमालेले पार्टीको निर्णय भन्दै बाहिर ल्याउन सहज स्थिति बनिरहेको छ ।
सहकारी प्रकरणमा मौनता
सहकारी ठगी मुलुकको विकराल समस्याको रुपमा देखा परिरहेको छ। यसरी आरोप लाग्ने नेताहरुको नाम धमाधम थपिनेक्रम चलिरहेको छ । एमालेका सांसदद्वय ऋषीकेश पोखरेल र देवीप्रकाश भट्टचनमाथि सहकारी अपचलनको आरोप लागेको छ । उसोतः अन्य नेताहरुमाथि पनि आरोप लागिरहेको छ । तर, यी आरोप भने उच्चकोटीका देखिन्छन् ।
ऋषिकेश पोखरेल
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका ऋषीकेश पोखरेल र उनकी पत्नीले सहकारी ठगी गरेको आरोप लामो समयदेखि लागिरहेको छ । तर, एमालेले यो विषयमा खास प्रतिक्रिया दिने गरेको छैन् ।
पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयकर्ता जसरी संसदीय समितिमा पेश हुने गरेका दृष्टान्त समेत छ्यापछ्याप छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग उनको नोकझोक यसैको पर्याय मानिएको छ । तर, पोखरेलमाथि जतिसुकै आरोप लागेपनि एमालेले कुनै कदम चालेको छैन् ।
देवीप्रकाश भट्टचन
प्रभु ग्रुपको अध्यक्ष भएर लामो समय नेतृत्व गरेका देवीप्रकाश भट्टचन अहिले एमालेबाट समानुपातिक सांसद हुन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनमा उठ्ने तयारी गरेपनि बागलुङबाट टिकट पाउने स्थिति नबनेपछि एमाले प्रवेश गरेका उनी जनजातिबाट पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुदै एमालेबाट सांसद बनेका हुन् ।
यिनै भट्टचनमाथि अहिले सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ । प्रभु रेमिट्यान्समार्फत भएको भुक्तानीमा सहकारीको पैसा नतिरेर विदेशबाट आउने रकम हिनामिना गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिन खोज्दा समेत प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो ।
प्रभु समूहको अध्यक्षबाट बाहिरिएर डिसहोमको अध्यक्षमा सिमित बनेका भट्टचनले ९८ करोड हिनामिना गरेको भन्दै प्रभु समुह अन्तर्गतकै प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले जाहेरी दिएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो ।
उसोतः यो विषयमा लामामाथि नै भट्टचन समूहले आरोप लगाउन भने थालेको छ । यि प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, यस्ता आरोपले डामिनेहरुमा धेरै नेताहरु देखिन्छन् ।
यसैगरि, यौन शोषणको आरोप समेत नेताहरुमाथि उत्तिकै लाग्ने गर्छ तर, एमालेले धमाधम निलम्बन र आन्तरिक छानविन भने गरेको देखिन्न । यद्दपी, लीलाबल्लभ कानून व्यवसायमा समेत लामो समय काम गरेका व्यक्ति भएकाले उनले चलाखीपूर्वक कदम चालेपछि एमालेका लागि लीलाबल्लभको चलाखिले राम्रै राहत प्रदान गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
