काठमाडौं । बिना अनुमति र बिना जानकारी जापान भ्रमणमा गएको विषयमा विवादित बनेपछि कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले गत बुधबार पदबाट राजीनामा दिए । 

मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र भ्रमण सहमतिका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट पनि निर्णय हुन आवश्यक पर्छ । तर लीलाबल्लब अधिकारीको सवालमा भने यी कुनै प्रक्रिया पूरा भएको देखिँदैन । यही कारण पनि उनको जापान भ्रमण विवादित रह्यो । यसपछि उनले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । 

अधिकारी व्यक्तिगत कार्यक्रममा सामेल हुन भन्दै यही कार्तिक १३ गते जापान प्रस्थान गरेका थिए । तर जापानको अध्यागमन विभागले भ्रमणप्रति शंका जनाउँदै मन्त्रीसहित सँगै गएका चारै जनालाई फिर्ता पठाएको थियो । यही विषयमा आलोचित भएपछि अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । 

अधिकारीसँगै डिपोर्ट भएकाहरुमा खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा रहेका छन् ।  

यस प्रकरणपछि मन्त्री अधिकारीमाथि कतिपयले पदको दुरुपयोग गर्दै मानव तस्करी गरेको समेत आरोप लगाइरहेका छन् । अहिले जापानबाट डिपोर्ट भएका ३ जनासहित अन्य ६ जनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यद्यपि लीलाबल्लबमाथि भने कुनै अनुसन्धान भएको छैन । उनी सम्बद्ध दल नेकपा एमालेले पनि यस प्रकरणमा मौनता देखाइरहेको छ । 

एमालेले यसअघि प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दीरा रानाले असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई अन्तर्वार्ताका लागि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रको विषयमा भने आपत्ति जनाउँदै संसदबाटै राजीनामा माग गरेको थियो । 

लीलाबल्लब अधिकारीको जापान भ्रमण प्रकरण उपसभामुखको पत्रभन्दा गम्भीर प्रकृतिको देखिन्छ । दूतावासलाई लेखिएको पत्र अस्वीकृत भएको अवस्थामासमेत सत्ता गठबन्धनले उपसभामुखलाई हटाउने प्रयास गरेको थियो । तर लीलाबल्लभ अधिकारीको अनाधिकृत भ्रमण र उनीमाथि असम्बन्धित व्यक्तिलाई नै जापान लगेको आरोप लागिरहँदा सम्बद्ध दल एमाले भने मौन नरहनु आश्चार्यको विषय बनेको छ । 

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलले पनि मन्त्रीसँगै मानव तस्करको गिरोहमार्फत सरकारी कागज र्कीर्ते गरेका व्यक्तिहरु जापान प्रवेश गर्न खोज्नु र सँगै गएका व्यक्तिहरुसँग मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको नक्कली परिचयपत्र हुनु आपत्तिजनक विषय भएको जनाइरहेको छ । माओवादीले नैतिकताका आधारमा अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै नपुग्ने भन्दै उनीमाथि कानूनी कारवाहीसमेत हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ ।