काठमाडौँ । करिब ३० वर्षदेखि भारतले सीमा नदी महाकालीमा बनाउने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा नेपाललाई ‘ललिपप’ देखाउँदै आएको छ । तर स्वार्थ नमिल्दा र नेपाललाई तल पारेर आफ्नो हात माथि पर्न नसक्दासम्म उसले उक्त आयोजना अगाडि बढाउने देखिँदैन । नेपाल र भारतबाट हुने हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनालाई चाँडै अघि बढाउने सहमति हुने गर्दछ । तर वर्षौैं हैन, दशकौँ बितिसक्दा समेत उक्त परियोजना अगाडि बढाउन भारत तयार हुँदैन । बेलाबेला चर्चामा आउने र सेलाउने यो परियोजना दुवै देशको हितमा उपयोग गरिने महत्वपूर्ण परियोजना हो । तर हाल टनकपुर बाँधबाट महाकालीको पानीमा ठूलो लाभ लिइरहेको भारतले पञ्चेश्वर परियोजनामार्फत नेपालसँग बराबरी लाभ बाँड्न नचाहेकै कारण यसको काम अघि बढ्न नसकिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

गत साल भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल भ्रमणमा आउँदा पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई एक महिनाभित्रै अन्तिम रूप दिने सहमति बनेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि केही दिनमै डीपीआरको मस्यौदामा दुवै देशको सहमति जुट्ने दाबी गरेका थिए । तर वर्षदिन बित्दा पनि उक्त काम जहाँको तही थाती रहेको छ । हरेक भ्रमणमा गरिने सहमति, प्रतिवद्धता र वाचा त्यसै थन्किने गरेका छन् । भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन नसक्नु र नेपालको राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहनुजस्ता विविध कारणले उक्त आयोजना चर्चामै सीमित रहने गरेको छ ।

यसपालि भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पञ्चेश्वर परियोजना चाँडै अगाडि बढाउन भारत सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बुधवार तीन दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केका ऊर्जामन्त्री खड्काले भारतका जलशक्ति मन्त्री सीआर पाटिलसँगको भेटमा आफूले पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरेको बताए । उनले भारत सरकारसँग पञ्चेश्वर आयोजना चाँडै अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको दाबी गरे । नेपाल र भारतबीचमा देखिएका असहमतिलाई एक–आपसमा समन्वय गरी तत्काल आयोजना अगाडि बढाउनेबारे कुराकानी भएको उनको भनाइ छ । भारतले पञ्चेश्वर लगायतका अन्य अरुण तेस्रो तथा तटबन्ध देखि सिँचाइ र ऊर्जाको क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार अझ बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री खड्काको दाबी छ । 

तर हरेकपटकका भ्रमणमा हुने गरेका यस्ता सम्झौता नेपाली जनताले पत्याउन छाडिसके । नेपालका ऊर्जा अधिकारी र जानकारहरू भारतले आफ्नो हात माथि नपर्दासम्म उक्त आयोजना अगाडि नबढाउने बताउँदै आएका छन् । मुख्यतः नेपाल र भारतबीच पानीको बाँडफाँट र लागतका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । नेपाल–भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पानी भारतले धेरै प्रयोग गरेको छ भने नेपालले न्युन मात्र । पञ्चेश्वर अघि बढाउनका लागि महाकालीको पानीलाई दुवै देशले बराबर आधा–आधा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने सर्त नेपालको छ । सोही आधारमा पञ्चेश्वरको लागत पनि दुवै देशले बेहोर्ने प्रावधान त्यसमा राखिएको छ । एकीकृत महाकाली सन्धिमा शारदा र टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनालाई समेटिएको छ । जसअनुसार पञ्चेश्वर बनेपछि टनकपुर ब्यारेजमा आउने कुल पानी ७२६ क्यूसेक हुने र त्यसको आधा (३५८ क्यूसेक) पानी नेपालले पाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली पक्षले नेपालको भागमा परेको पानी नेपाललाई आवश्यक नहुँदा भारतले लैजान पाउने र त्यसबापत नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणमा भारतले लागत थप्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । यो अडान न्यायपूर्ण रहे पनि भारत सहमत हुन सकेको देखिँदैन ।

पञ्चेश्वरको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदन सुरु गर्दा उक्त आयोजनाबाट १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने बताइयो । तर पछि सन् १९९१ मा कुल ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने बताइयो । वि.सं. २०५२ माघ २९ गते नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । सोही सन्धि अनुसार पञ्चेश्वर आयोजनाबाट विद्युत, सिँचाइ, माछापालन तथा अन्य लाभजन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । वि.सं. २०६६ मंसिर ९ गते नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी डिपिआर लगायत आवश्यक कार्य गर्ने सहमति भएको थियो । तर कुरा नमिल्दा हालसम्म यस आयोजनाको डिपिआर समेत पूरा हुन सकेको छैन ।