काठमाडाैँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भौतिक मन्त्रालयले ५ अर्ब ५ करोड रकम निर्माण व्यवसायीलार्य भुक्तानी गरेको बताएका छन् ।
सचिव शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वर्ष निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्र्न योग्य भइसकेको तर भुक्तानी गर्न नसकेको मन्त्रालय अन्तर्गत ८ अर्ब ७१ करोडमा ५ अर्ब ५ करोड भुक्तानी गरेको बताएका हुन् । उनले अर्थमन्त्रालयले साउन १ गते मन्त्रालयको बजेटबाट रकम रकामान्तर गर्ने वा अघिल्लो त्रैमासिकको पनि अगाडि तानेर भुक्तानी गर्न सहमति दिए बमोजिम ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको बताए ।
मन्त्री शर्माले ८ अर्ब रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा अझै ३ अर्ब ६६ करोड रकम निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको लागि रकम निकासा माग गरिए पनि विनियोजन विधेयकले गर्दा पहिलो तीन महिना भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । कात्तिक लागेसँगै भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृत माग गरेकाले चाँडै बाँकी भुक्तानी हुने विश्वास रहेको उनकाे भनाइ छ ।
उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वर्ष निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्र्न योग्य भइसकेको तर भुक्तानी गर्न नसकेको यो मन्त्रालय अन्तर्गत ८ अर्ब ७१ करोड थियो । त्यो मध्ये अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते मन्त्रालयको बजेटबाट रकम रकामान्तर गर्ने वा अघिल्लो त्रैमासिकको पनि अगाडि तानेर भुक्तानी गर्न सहमति दिए बमोजिम ५ अर्ब ५ करोड भुक्तानी गरेका छौं । ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नसक्यौं । त्यसपछि बाँकी रकम अपुग हुँदा ३ अर्ब ६६ करोड रकम निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो रकम निकासा हुनुपर्ने छ । विनियोजन विधेयकले गर्दा पहिलो तीन महिना भुक्तानी गर्न सकेनौं । कात्तिक लागेसँगै भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृत माग गरेका छौं । अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्दै छ । सम्भवतः चाँडै बाँकी भुक्तानी हुन्छ । केन्द्रिय लेखा प्रणाली आयव्याय प्रणाली बिग्रने गरीको स्वतन्त्रता मन्त्रालयहरुले खोज्नु हुँदैन । मन्त्रालय अन्तर्गतका शिर्षकबाट समस्या फुकाउनसक्ने अधिकार दिनुपर्छ । त्यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’
उनले मन्त्रालय अन्तर्गतको रकम रकामान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत नपर्ने सम्बन्धमा केन्द्रिय लेखा प्रणाली आयव्याय प्रणाली बिग्रने गरीको स्वतन्त्रता मन्त्रालयहरुले खोज्नु नहुने बताए । मन्त्रालय अन्तर्गतका शिर्षकबाट समस्या फुकाउनसक्ने अधिकार दिनुपर्ने उनकाे तर्क छ ।
