काठमाडौं । विद्युत वक्यौता नतिर्ने अडानमा रहेका व्यवसायी र व्यवसायीलाई साथ दिइरहेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले झड्का लगाइदिएको छ । 

सर्वोच्चले हिमाल आइरनको रिट खारेज गरिदिएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई वक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ भने सरकारमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । न्यायिक प्रकृयाले कुलमानको कदमलाई ठिक भन्ने तथ्यतर्फ संकेत गर्ने देखिएपछि अब वक्यौताको लफडामा  कस्तो परिदृष्यका सम्भावना छन् त ?  

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बक्यौता उठउनका लागि भन्दै केहि उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकार व्यवसायीको पक्षमा लाग्दै लाइन जोड्ने तरखरमा छ । लाइन काटेर उद्योग धरासयी बन्न नदिने भन्दै सरकारले जुक्ति निकाल्ने प्रयास गरि नै रहेको थियो । यहाँ सरकारको जुक्ति बुझ्न पहिले व्यापारीका कुरा बुझ्न आवश्यक छ । 

चलाखिपूर्ण तवरले सरकार र व्यापारीले मिलेर अघि बढ्ने अघोषित समझदारी नै बन्यो  । व्यापारीहरुले सरकारलाई भेटेपछि विद्युत बक्यौता तिर्ने तर प्रमाण चाहिने जिकिर गरे । अझ, सरकारसँगको सल्लाहपछि उनीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यहि अनुसार 

कार्तिक ११ गते ऊर्जामन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरुलाई भेटेपछि व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर कुलमानविरुद्ध रोष पोखे । यता, सरकारले व्यापारीहरुलाई यहि सन्देश दिएर पठाएको थियो । 

त्यसपछि सरकारले पनि विद्युत बक्यौता विवाद समाधान गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्यो । अझं सरकारले अदालत जाने बाटो खोलिदिने र धरौटी रकमलाई २५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झा्र्ने नीति अख्तियार गर्ने तय ग¥यो । 

यसरी सरकार र व्यापारीले विद्युत प्राधिकरणलाई कोपभाजनमा पार्न खोजेपछि कुलमानले पनि काटिएको लाइन बक्यौता नतिरेसम्म नजोड्ने अडान कायम राखिरहे ।

कुलमानले अटेरी गरेको, मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको लगायतका विषय राखेर सरकारले कारबाहीको तयारी समेत ग¥यो तर, जनआक्रोश चुलिने डरले ऊर्जामन्त्रीले त्यो कदम  रोके ।
जसकारण व्यापारी र सरकारले समेत प्राधिकरणलाई गलाउन भने सकेका छैनन् । 

अदालतले खोलेको ढोका

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले विद्युत बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ ।

राउत र पौडेलको संयुक्त इजलासले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनवापतको बक्यौता विवादमा उद्योगीका पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो भने अदालतले हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ । 

८ करोडभन्दा बढीको बक्यौता रहेको उद्योग उक्त रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको थियो। तर, सर्वोच्चले उद्योगका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि उक्त उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न थालेको थियो । 

मंगलबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उद्योगको दाबीमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै रिट नै खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चको यस आदेशसँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम उठाउन थप सहज भएको छ ।

सरकारलाई नैतिक प्रश्न

वक्यौता उठाउने विषयमा आक्रोशित बनिरहेने प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीमाथि अब नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ । सर्वोच्चले दिएको आदेश र खारेज गरिदिएको रिटले प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खोलिदिएको छ भने बक्यौता नतिर्ने मनशायमा रहेका व्यापारीहरु चेपुवामा परेका छन् । 

सरकारले व्यापारीको पक्षपोषण गरिरहेको विषय अदालतबाट समेत पुष्टी भएपछि अब ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले के गर्लान ? 

प्रश्न गम्भीर बनेको छ । उसोतः मन्त्री खड्का आफै पनि नेपाल स्काउटको जग्गा भाडा लिज नतिर्ने र अटेरी व्यवसायीको रुपमा परिचित छन् । यस्तोमा सरकार नैतिक संकटमा परेको छ भने अब प्राधिकरणलाई कस्तो निर्देशन दिन्छ भन्ने विषय समेत सर्वाधिक चासोमा हुनेछ ।