काठमाडौं । सरकारले भारतसँग गरेको १० हजार मेगावाट विद्युत विक्रीको दीर्घकालीन सम्झौता विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्ने सम्झौताविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
उपाध्यायले सम्झौता नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन विपरीत भएको र विद्युत् व्यापारको नाममा गरिएको सम्झौता भारतले लाभ पाउने गरी भएको हुँदा सो कार्य राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको दाबी गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै केही बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेसँगै नेपाललाई भारतमा थप विद्युत बेच्ने बाटो खुलेको छ ।
२०८० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल र भारतबिच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सोही सम्झौतामा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ ।
नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा सुदृढीकरणको अवसर
भारतमा विद्युत् निर्यात गर्दै नेपालले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक तथा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य लाभ उठाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतसँग ऊर्जा व्यापार बढाउँदै लगेपछि विदेशी मुद्रा आर्जनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने र आर्थिक सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण अवसर मिलेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा थप लगानी गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार भारतसँगको निर्यात व्यापारले नेपाललाई नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन दिनेछ, जसले गर्दा देशको ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा बृद्धि हुनेछ ।
ऊर्जा निर्यातमार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लैजाने र क्षेत्रीय ऊर्जा हबको रूपमा उभिने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
यससँगै, भारतसँगको ऊर्जा साझेदारीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने कूटनीतिज्ञहरूको धारणा छ ।
नेपालले निर्यातलाई निरन्तरता दिँदा दीर्घकालमा आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षामा स्थायित्व, र भूराजनीतिक महत्वलाई मजबुत बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण फाइदा पाउने विश्लेषकहरू बताउँने गरेका छन् ।
बंगलादेशसँग पनि ऊर्जा सहकार्य
नेपालमा उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा बिक्री गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भैसकेको छ । सम्झौतासँगै भारतको बाटो हुँदै ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पु¥याउने बाटो खुलेको हो ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत् यसअघि भारतमा मात्र बिक्री हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणले वर्षायामका ५ महिना अर्थात् हरेक वर्ष १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता छ, जसअनुसार ५ महिनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली निर्यात हुनेछ ।
प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्टका दरले ५ महिनामा ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालले डलरमा विद्युत बिक्री गर्न लागेको पहिलो हो ।
