काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले सरकारले सिंहदरबार वैद्यखाना सञ्चालन गर्न नसके काठमाडौं महानगरपालिकालाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेका छन् । संघ सरकारले नसक्ने हो भने आफूहरु (स्थनीय सरकार)ले सञ्चालन गरेरदेखाउने उनको भनाइ छ । बुधवार सिंहदरबार वैद्यखानाको ३० औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले वैद्यखाना सरकारले पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । बिक्री हुने कुरा घाटामा जान नसक्ने भन्दै औषधि उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
मेयर साहले देश किन र कसरी डुबिरहेछ भन्ने कुराको जानकारी पाउन सिंहदरबार वैद्यखानामा आएर हेर्दा स्पष्ट हुने समेत बताए । उनले सरकारी ९० प्रतिशत उद्योगहरु लिजमा दिएर बेचिने गरेको बताउँदै लिजमा दिन नसके निजी संस्थाको प्रभाव र दबाबमा आएर सरकारी उद्योगहरुलाई डुबाइने गरेको समेत बताए । साहले २०५८/५९ सालमा यहाँको बजेट ५ करोड बजेट पाउने सिंहदरबार वैद्यखानाको अहिलेको बजेट १ करोड पनि नरहेको बताए । उनले सरकारले ५० करोड बजेट छुट्याए पनि कम हुने ठाउँमा बजेट नै नहुनु दुःखद् भएको तर्क गरे । आयुर्वेदिक उपचार नेपालको संस्कार र संस्कृति भएको बताउँ उनले सिंहदरबार वैद्यखाना र आयुर्वेदलाई जोगाउन नसके देश जोगाउन नसकिने ठोकुवा गरे । सिंहदरबार वैद्यखाना सञ्चालनमा सरकारको चरम लापवाही रहेको उनको भनाइ छ ।
मंगलबार आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. प्रदीप केसीले विद्यमान अवस्थामा सरकारले वैद्यखाना चलाउन नसक्ने बताएका थिए । उनले अमला टिपेर आयआर्जन गर्छु भन्नेहरुलाई समेत १० ठाउँमा कर लगाएर गरिखाने अवस्था नरहेको बताउँदै विद्यमान कानुनी व्यवस्था नसुधारेसम्म नेपालमा कुनै पनि वैद्यखाना सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । सिंहदरबार बैद्यखानालाई सुचारु गराउन पनि सरकारले विद्यमान कानूनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
समारोहमा बोल्दै संसदको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ३७५ वर्षअघि स्थापना भएको सिंहदरबार वैद्यखाना अहिले धराशायी बन्नु दुःखद् भएको बताए । १५० किसिमका औषधि बनाउने वैद्यखाना अहिले शुन्य बन्दा आफूलाई दुःख लागेको भन्दै उनले सबै मिलेर वैद्यखानालाई उकास्नुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सिंहदरबार वैद्यखाना पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन सके नेपाल आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने बताए । सरकारले अहिले ७५३ वटै पालिकामा आयुर्वेदिक औषधि बिक्री–वितरण गर्दै आएको दाबी समेत गरे । तर ९० प्रतिशत आयुर्वेदिक औषधि भने विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । वैद्यखानाले देशको माग पूरा गर्नसकेमा बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने औषधि बन्द गर्ने उनले बताए । मन्त्री पौडेलले औषधिको उत्पादन बढाएमा बिक्री गर्ने व्यवस्थित वातावरण सरकारले बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । उनले वैद्यखानालाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक काम गर्न मन्त्रालय तयार रहेको । अब पनि सिंहदरबार वैद्यखानालाई टालटुल गरेर अघि लैजाने स्थिति नरहेको भन्दै सबै मिलेर उकास्नुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ ।
अतुलनीय सम्भावना भएको नेपाल हरेक क्षेत्रमा धराशायी भइरहनुमा सिंह दरबार वैद्यखाना एक उदाहरण मात्र हो । जडिबुटीको भण्डार रहेको नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, चिकित्सा क्षेत्रमा यसको प्रयोग र निर्यातको समेत उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारी अकर्मण्यताका कारण ९० प्रतिशत आयुर्वेदिक औषधि विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकार फेरिँदैपिच्छे वैद्यखानाको विकास र उत्थानका लागि भाषणबाजीबाहेक केही हुन सकिरहेको छैन । यही हो नेपाल र नेपालीको बिडम्बना ।
