काठमाडौं । काँग्रेस–एमाले सम्मेलित सरकार बनेदेखि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि कारवाही गर्ने प्रयास गरिँदै आएको छ ।
मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै कुलमानमाथि कारवाही गर्ने संकेत गर्दै आएका छन् । त्यस्तै पछिल्लो समय उर्जामन्त्री दीपक खड्काले नै पनि कुलमान घिसिङलाई चाहेमा १० मिनेटमै कारवाही गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले सरकारको कमदमाथि आपत्ति जनाउँदै कुलमानको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
सरकारबाटै असहयोेग भोगिरहेको प्राधिकरणलाई उद्योगीहरुले चुनैति दिइरहेको अवस्थामा कुलमानले विद्युत नै कटौति गरिदिँदै आएका छन् । यसै कारण प्राधिकरणले जिम्मेवारी अनुसारको कार्य नगरेको भन्दै सरकारले कुलमानलाई कारवाही गर्न खोजेको थियो ।
यसको थालनीस्वरुप प्राधिरण संचालक समितिका दुई सदस्यलाई सरकारले कारवाहीसमेत गरेको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने दिएन । यद्यपि विद्युत बक्यौता मिलानकै सम्बन्धमा पछिल्लो पटक सरकारले कुलमानलाई हटाउन लागेको चर्चा हुने गरेको छ ।
यस्तोमा उर्जामन्त्री दीपक खड्का अझै उद्योगीहरुलाई च्याप्न छाडेका छैनन् भने यो विषय अनुसन्धानका लागि अदालत पठाउने योजनामा छन् ।
सरकारको व्यापक दवाबकाबीच आफ्नो अडान नछोडेका कुलमानले पछिल्लो पटक बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समयसीमा तोके । तर उद्योगीहरुले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले गत असोज २४ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । यो अवधिमा ४९ मध्ये ६ उद्योगीले बक्यौता तिरेको पाइएको थियो । यसपछि कुलमानले ४३ उद्योगको विद्युत काटिदिए ।
कुलमानको यो निर्णयप्रति पनि सरकार रुष्ट भयो । यद्यपि कतिपय उद्योगीहरु बक्यौता तिर्न तयार भइरहेका छन् । गत आइतबारसम्म ११ उद्योगले बक्यौता तिरेकामा हालसम्म बक्यौता तिर्ने उद्योगको संख्या १३ पुगेको छ ।
जसमा केहीले एकै पटक विद्युत महसुल तिरेका छन्भने केहीले किस्तामार्फत तिर्न थालेका छन् । किस्तामार्फत विद्युत महसुल तिर्नेमा सर्वोत्तम सिमेन्टसमेत रहेको छ ।
जुन बक्यौता उठानको विरोध गर्ने सबैभन्दा ठूलो उद्योग हो । यद्यपि केही उद्योगीहरु भने प्राधिकरणले विल उपलब्ध नगराएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडानमै छन् ।
उनीहरुले विल उपलब्ध गर्नुपर्ने मागसँगै लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यस्तोमा सरकारले उद्योगीहरुकै माग बमोजिम लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यद्यपि कुलमानले बक्यौता हरहालत उठाउने अडान छाडेका भने छैनन् ।
खासगरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल उद्योगीहरुले तिर्न नमानेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । महसुल मिलानका लागि प्राधिकरणले पटक पटक उद्योगीहरुलाई सूचित गराउँदै आएको छ । तर उद्योगीहरुले प्रमाणविनको विल नतिर्ने ढिट गर्दै आएका छन् ।
यो विषयमा संसदको लेखा समितिले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । तर समितिले हालसम्म कुनै निश्कर्ष दिन भने सकेको छैन । यसरी सरकार र प्राधिकरणबीच चरम संघर्ष चलिरहँदा उद्योगीहरुले नै धमाधम बक्यौता तिर्न थालेपछि कुलमानविरुद्ध चालिएकोे कदम पनि निरर्थक बन्ने देखिन्छ ।
