काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको पक्राउपछि रन्थनिएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका मुद्दामा अनुसन्धान चलिरहेको बेला रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाइरहेको छ । तर, किन रास्वपा कानूनी राज्य मान्नुको सट्टा रोइकराईमा उत्रिएको छ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको हिरासत बसाईपछि रन्थनिएको छ । पोखरा, काठमाडौं हुँदै देशका विभिन्न ठाउँमा बाटो अवरुद्ध पार्नेदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । सभापतिविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको रास्वपाको दाबी प्रथम दृष्टीमै गलत देखिएपनि उनीहरु यो या त्यो बहानामा लामिछानेको बचाउमा उत्रिएका छन् । जसले रास्वपाको दलीय चरित्रमाथि अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । रास्वपाले पार्टी सभापति लामिछानेको बचाउमा उत्रिदै आन्दोलन गरिरहँदा अन्य दलका शीर्ष नेताहरु पक्राउ पर्दा के भएको थियो ? हेरौं केही दृष्टान्त ।
१. कृष्णबहादुर महरा– तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा बहाल रहेकै बेला महराविरुद्ध बलात्कारको आरोप लाग्यो । बलात्कार आरोपमा महरा सभामुख निवासबाटै पक्राउ परे । उनी लामो समय हिरासत बसे पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट निर्दोष सावित भएर बाहिर आउन्जेलसम्म माओवादीले आन्दोलन वा प्रदर्शन केही गरेन । कानूनी विषय भन्दै अनुसन्धान र अदालतलाई उनीहरुले सघाए ।
२. टोपबहादुर रायमाझी– पूर्व-उपप्रधानमन्त्री एवम् एमाले सचिव समेत रहेका रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । रायमाझीविरुद्ध सरकारले चालेको कदमलाई एमालेले सामान्य प्रतिरोध गरेपनि सांगठनिक रुपमा आन्दोलन नै गर्ने काम भने गरेन् । उनी पार्टी सचिवबाट समेत निलम्बनमा छन् । अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने भन्दै एमालेले रायमाझी प्रकरणमा आन्दोलन तथा रिहाईको माग कतैपनि गरेन् ।
३. बालकृष्ण खाँण– पूर्व-गृहमन्त्री भइसकेका कांग्रेसका शक्तिशाली नेता बालकृष्ण खाँणमाथि पनि नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा गम्भीर आरोप लाग्यो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्न भन्दै हिरासत लियो । कांग्रेसले सामान्य प्रतिरोधबाहेक केहि गरेन् । अनुसन्धानको प्रक्रियामा गको र अदालती विषय भन्दै कांग्रेसले अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरि कुनै गतिविधि गरेन् । तर, उनी उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएपछि पार्टीका नियमित काममा देखिन्छन् ।
उसो त यसरी उच्चतहमा पुगेका धेरै नेताहरुले जेल सजाय समेत भोगेका छन् । स्वर्गिय खुमबहादुर खड्कादेखि जयप्रकाश गुप्ताले जेल सजाय भोगेका थिए भने धेरै नेताहरु पक्राउ परेका छन् । तर, पुराना भनिएका दलहरुले रास्वपाले जस्तै रिहाई गर भन्दै आन्दोलन नै गरेको भने देखिन्न । यसरी हेर्दा रास्वपामा लामिछानेको हिरासत बसाईमा कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी समेत नदिएर चलिरहेको राजनीतिलाई धेरैले आश्चर्यको विषय भनिरहेका छन् । यता, रास्वपा देशभर आन्दोलनमा छ र झनझन लम्ब्याउने तयारीमा छ ।
सरकार के गर्ला ?
सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अभियोग लगाउने तयारी राज्यको छ । संगठित अपराध, सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, कम्पनी ऐनको उल्लङ्घन लगायतका आरोपमा अभियोजनको तयारी चलिरहेको छ । भने सरकारले रास्वपाको आन्दोलनलाई अराजकताको आरोप लगाइरहेको छ । अझ गृहमन्त्री रमेश लेखकले त संसदीय समितिमै अनुहार र पद हेरेर काम नगरिने र कानूनको पालनामा सम्झौता नगरिने जिकिर नै गरिदिएका छन ।
गृहमन्त्रीजस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि आक्रामक पेश हुन थालेका छन् । रास्वपाको आन्दोलनपछि भड्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले समाजमाई विभाजन गर्ने र अराजकता निम्त्याउने कुनै पनि कदममा सरकार निर्मम पेश हुने बताएका छन् । अझ, कानूनविपरितका कामलाई त सहनै नसकिने ओलीको जिकिर छ ।
सरकार यसरी तम्सिएको बेला रास्वपाको आन्दोलन र लामिछानेको रिहाईले प्रश्न भने उब्जाएको छ । अदालत प्रवेश गरिसकेको विषयमा रास्वपाले भनिरहेको रिहाई र राजनीतिक प्रतिशोधको विषय सामान्य प्रश्न नै नबन्ने विषय भएपनि रास्वपाको सुगा रटानमा राजनीतिक प्रश्न नै बन्न पुगेको छ । यस्तोमा रास्वपाले पुराना भनिएका दलका नेता पक्राउ पर्दा देखिएको जस्तो राजनीतिक व्यवहार पर्दर्शन गर्दै आन्दोलन र रिहाईका मागमा माफी माग्दै सच्चिने काम गर्ला ? यस्ता प्रश्नको भारमा रास्वपाको रोइकराई प्रश्नै–प्रश्नमा रुमल्लिन पुगेको छ ।
