काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारीको ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेर विगत १३ दिनदेखि हिरासतमा छन् । रास्वपाले उनको रिहाइका लागि सुरुदेखि नै आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकारले म्याद थप्ने देखिएपछि आन्दोलन झन् चर्काइएको छ । सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर रविलाई थुन्ने, हिरासतमै कोच्ने र मानसिक दबाब दिने नियत पालेको भन्दै रास्वपाले आन्दोलन चर्काएको हो । रास्वपा नेता तथा सांसदहरुले उनलाई हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकसमक्ष आग्रस समेत गरिसकेका छन् । तर बुधबार फेरि रविलाई अदालतमा उपस्थित गराएर हिरासतको म्याद थप्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बुझेपछि रास्वपाले मंगलबार बालुवाटारमै विरोध प्रदर्शन गरेको छ । 

रविको रिहाइको माग राख्दै र सरकारविरुद्ध खबरदारी गर्दै विभिन्न ठाउँबाट ज्ुलुससहित आएका रास्वपा कार्यकर्ता र समर्थकहरुमाथि प्रहरीले धरपकड ग¥यो । करिब २ दर्जनभन्दा बढी रास्वपा नेता, कार्यकर्तालाई प्रहरीले प्रक्राउ गरेपछि रास्वपा र प्रहरीबीच केहीबेर घम्साघम्सी नै परेको थियो । रास्वपाको प्रदर्शन रोक्न सरकारले ६ जना डिएसपीको नेतृत्वमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी खटाएको थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई बिथोल्न सरकारले प्रहरी परिचालन गरेको भन्दै रास्वपाले तीव्र विरोध समेत जनायो । 

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट अवैध रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याइएको र सो खर्च गर्नमा रविको संलग्नता देखिएको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ । गत असोज पहिलो साता रविलाई पक्रने सरकारको प्रयासविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका रास्वपाका नेताहरु पछि अदालतको पुर्जीसहित आएमा सहयोग गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । कार्तिक २ गते अदालतको पुर्जी लिएर रविलाई पक्रेपछि उनीहरु लामो समय हिरासतमा नराखेर केही दिनमै रिहा गर्नेमा ढुक्क थिए । तर कास्की जिल्ला अदालतबाट दुईपटक म्याद लिएर रविलाई १३ दिनको हिरासतमा राखिएको छ भने तेस्रोपटक म्याद थप्ने प्रयास भइरहेको बुझिएको छ । यसपटक रविलाई सक्दो गलाउने, पेल्ने प्रयास सरकारी पक्षबाट भएको र तत्काल हिरासतमुक्त नगर्ने देखिएको भन्दै रास्वपाले काठमाडौँमा आन्दोलन चर्काएको हो । यसमा उसले अन्य दल, आम जनता र अधिकारवादी संघ–संस्थाहरुलाई समेत गुहारेको छ । 

रविलाई बुधबार पुनः म्याद थप गरेमा उनी तिहार र छठपछि सम्म हिरासतमै बस्न बाध्य हुने रास्वपाको ठहर छ । बीचमा तिहार तथा छठको बिदा परेका कारण पनि अदालत बन्द हुने र उनको हिरासत बसाइ स्वतः लम्बिने ठहर गरिएको छ । अहिले पनि रविको बयान नलिईकन २–४ प्रश्न मात्र सोधेर हिरासतको बसाइ लम्ब्याउन खोजिरहेको, प्रहरी अधिकारीबाटै दुव्र्यवहार र अपमान भइरहेको भन्दै रवि पक्षका वकिलले मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गराएका छन् । अझ पोखरामा मात्र नभएर रविलाई रुपन्देही र चितवनमा समेत तान्न खोजेको देखिन्छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । उनलाई चितवनको सहारा सहकारीको रकम अपचलनमा समेत मुछ्ने प्रयास भइरहेको छ । यी सबै दृश्यले रविलाई तत्काल हिरासतमुक्त नगर्ने पक्षमा सरकार रहेको र सकेसम्म थुन्ने नियत देखाउँछ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रास्वपा लगायत शक्तिहरुलाई लक्षित गर्दै मुलुकमा अराजकता नसहने बताइरहेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न शक्तिहरुले नेपाली मनलाई विभाजित गर्न खोजेको, साम्प्रदायिक विद्वेष र अराजक क्रियाकलाप बढेको भन्दै तिनलाई सफल हुन नदिने बताए । आइतबार पनि रविको पक्षमा सडकमा प्रदर्शन गरिरहेकाहरुप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले घृणा फैलाउने, राष्ट्रिय एकता बिथोल्ने खालका भाषण र जथाभावी बोल्ने कुराहरुलाई उत्तरदायी बनाउने बताएका थिए । सरकारले गलत सूचना दिएर मुलुकमा भ्रम फैल्याउनेहरुलाई तह लगाउने उनको भनाइ थियो ।

परम्परागत दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेको विकल्पमा उदाएका रास्वपा तथा बालेनजस्ता स्वतन्त्र व्यक्ति र तिनका समर्थकले काँग्रेस–एमालेको पुस्तैनी सत्ताविरुद्ध चुनौती खडा गरेका छन् । त्यसैले आफ्ना दलका ठूला भ्रष्टाचारी एवं ठगी आरोपीहरुलाई संरक्षण गरेर रविहरुलाई थुन्न सत्ता गठबन्धन उद्यत छ । आफूले जे गर्दा पनि लोकतन्त्रका लागि गरेको भन्ने तर अरुले गर्दा अराजकता हुने, लोकतन्त्रविरुद्ध हुने कुरा यी दुई दलका नेताहरुले गर्दै आएका छन् ।