काठमाडौं ।  सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका वचतकर्ताको १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८ सय ९९ रकम फिर्ता गरेको छ । 

भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले एक लाख भन्दा कम वचत भएकाहरुको पूरै चुक्ता गरिएको र सो भन्दा बढी भएका ४ सय ३८ जनालाई पनि दामासाहीले राहत दिने काम गरिएको जानकारी दिएको छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत सरकारले वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम गरेको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मागदाबी गर्ने वचतकर्ताहरुको संख्या ६ हजार ५ सय ९३ जनाको रकम चुक्ता गरिएको जानकारी गराए । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार मागदावी गर्ने वचतकर्ता ६२ हजार ७ सय ६० रहेका छन् । अव बाँकि ५६ हजार ६ सय ५ जनाको वचत रकम सम्बन्धित सहकारीको पूँजी, भौतिक सम्पती, लगानी गरेको ऋण असुलीको माध्यमबाट फिर्ता गराईने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्री अधिकारीले सम्बन्धित सहकारीबाटै ती रकमहरु असुलगरी बचतकर्तालाई दिने गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । 

मन्त्री अधिकारीले सहकारीका दोषी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले सहकारी सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न लागिएको पनि दोहो¥याए । 

सरकारको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तिहारपछि सहकारीका सञ्चालक समिति र ऋणी सदस्य एकाघर परिवार र जमानतकर्ताको  जायजेथा लिलाम गर्ने, खाता रोक्का गर्ने गरेर रकम संकलन गरी बचत फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । 

ऋण तिर्न १५ कात्तिकसम्मको समय दिएको र त्यसपछि सम्पत्ति रोक्का गरी लिलाम सुरू हुनेछ ।  समितिका अनुसार चालु आवमा १३ हजार ७५ जना ऋणीको २३ अर्ब ६२ करोड ९७ लाख ५९ हजार ऋण असुलीका लागि अन्तिम कारबाही अगाडि बढेको छ ।