काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारविपरित गैरआवासीय नेपालीले काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका उच्च अधिकारीलाई उपस्थित गराएर एनआरएनएको एउटा पक्षले एकलौटी कार्यक्रम आयोजना गरेपछि यो विषयमा विवाद भने लम्बिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीको पहिचान र नागरिकताको सवालमा नयाँ तथ्य स्थापित हुने गरि काम गर्न सरकार तयार रहेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले ब्यवस्था गरे अनुसारको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
आइतबार गैरआवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारणसभा तथा ग्लोवल कन्क्लेभ २०२४ को उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने भएकाले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न आग्रह गरे ।
गैर आवासीय नेपालीले आफूहरुले पाएको नागरिकताबाट नेपालमा लगानी गर्न कठिनाई परेकोले विना शर्त नागरिकताको माग गरे पछि प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नागरिकतालाई सहज गर्ने बिषयमा सरकारले चाँडै आवश्यक अध्ययन गरेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली गैरआवासीय नेपालीका विषयमा मात्रै नभई पहिलो दोस्रो विश्व युद्धका क्रममा विभिन्न मूलुकमा रहेका नेपालीप्रति पनि सकरात्मक देखिएका छन् । उनले युद्धका क्रममा हराएका र विदेशी भूमिमा पहिचान बनाएका नेपालीहरुलाई समेत नेपालमा जोड्ने बिषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गैर आवासीय नेपालीलाई पहिचान र आवश्यक सुविधा दिन सरकारले कञ्जुस्याइँ नगर्ने पनि बताए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपालीलाई अनावश्यक शर्त र आशंका नराख्न आग्रह गदै संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको नागरिकता उपलब्ध हुने र त्यसमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए ।
गैर आवासीय नेपाली संघले नेपालमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई बिभिन्न कठिनाई परेको हुदाँ नागरिकतामा भएको अन्यौल र भ्रम हटाउन माग गरेका छन् ।
सन २००३ बाट शुरु भएको गैर आवासिय नेपाली अभियान अर्झै परिपक्व हुन सकेको छैन् । गैर आवासीय नेपालीहरु बीचको बिवाद र राजनीतिक भागबण्डाले गैर आवासीय नेपाली अभियान कमजोर बनेको छ । बिदेशमा रहेका नेपालीहरु बीचको एकता समेत कमजोर भएको हुदाँ सवै एकै ठाउँमा आउनु पर्ने आवाज अभियन्ताहरुको छ ।
