काठमाडौं । आगामी कार्तिक २६ गतेदेखि अजरबैजानमा जलवायु सम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप २९) हुने भएकाले सम्मेलनमा पेश गर्ने एजेण्डाबारे नेपाल सरकारले आन्तरिक तयारीहरु गरि रहेको छ ।
कोपमा जलवायु परिवर्तनजन्य मुद्दाको नेतृत्व नै लिने गरी नेपालको तयारी छ । कोप २९ का लागि मन्त्रालयगतरुपमा पनि तयारीहरु भइरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपाल लगायतका साना देशहरुले भोग्नु परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालले भोगिरहेको भन्दै विश्व मञ्चहरुमा यो विषय उठ्दै आएको छ ।
आगामी मंसिर २६ गतेदेखि मंसिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप २९)मा पेश गर्ने एजेण्डाका बारेमा नेपालले आन्तरिक तयारी तीब्र पारेको हो । राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन नै गरेर यो विषयमा छलफल भइरहँदा मन्त्रालयगत रुपमा पनि छुट्टाछुट्टै छलफल भइ नै रहेका छन् ।
कोप २९ मा नेपालको प्रस्तुतीबारेमा आइतबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकाश, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयगत एजेण्डाका विषयमा छलफल भएको छ । नीतिगत, कानूनी र रणनीतिगत रुपमा गरिएको तयारीको हिसाले विश्वस्त तुल्याउन सक्ने गरी तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण किसानले ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परिरहेको भन्दै कृषि क्षेत्रको क्षतिपूर्ति कृषि मन्त्रालयले पहिलो एजेण्डा बनाएको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रको कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।
जलवायु वित्तको पहुँचमा ढिलाई हुँदा तत्काल आवश्यक रहेका हरित गृह ग्याँस न्युनिकरण तथा अनुकुलनका कार्यक्रमहरु समयमा अघि बढ्न नसकेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्य बताउँछन् ।
विगतदेखि नै नेपालको लगानीको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको छ । त्यसैले नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनी बताउँछन् ।
विश्व शक्ति राष्ट्रहरुले गरेको प्रदुषणको प्रभाव हिमाली देशहरुले भोग्नु परेको छ । प्रदुषणको प्रभाव हिमालमा देखिएकोले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विगतका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयनका लागि नेपालले सशक्त आवाज उठाउन जरुरी छ । विगतमा ब्यवस्थित एजेण्डा नभएकाले यो पटक ब्यवस्थित तरिकाले सहभागिता जनाउने नेपालले तयारी गरेको छ ।
