काठमाडाैँ । विश्व जलवायु सम्मेलन(कोप- २९) मा नेपालको तर्फबाट सशक्त प्रश्तुती राख्ने तयारी भइरहेको सरकारका निकायहरुले बताएका छन् ।
आईतवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा विश्व जलवायु सम्मेलन(कोप- २९) मा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलमा बोल्दै सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयबाट कोप- २९ का लागि उठाउनुपर्ने एजेण्डाहरुको सम्बन्धमा तयारी भइरहेको भन्दै सशक्त प्रश्तुती राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै कोप- २९ मा राख्नुपर्ने प्रमुख विषयहरुको सम्बन्धमा पनि धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विगतमा भएको क्षतिको विवरण तथ्यगत रुपमा राख्नेगरी तयारी गरिएको बताए । उनले प्रभावितहरुलाई परेको असरको सम्बन्धमा भावनात्मक रुपमा सबैको मन छुनेगरी कुरा राख्नुपर्ने भन्दै त्यही रुपमा तयारी गरिएको जानकारी गराए । हिमालय देशहरुको समूहमा सशक्त रुपमा कुरा राखेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको उनकाे भनाइ छ ।
सचिव घिमिरेले जलवायु परिवर्तनको असरको सम्बन्धमा आउने स्रोत परिचालनको क्षमता बढाउनेगरी तयारी गरिरहेको कुरा कोप- २९ मा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले ऋणभन्दा अनुदान रकम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै कोष ल्याउनका लागि प्रक्रिया जटिल रहेको भन्दै प्रक्रियालाई सरल बनाउने आवाज पनि उठाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका कृषकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्नु आफ्नो मन्त्रालयको एजेण्डा भएको बताए । उनले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको कृषि र कृषकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले अनुकुलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने र जलवायु वित्तमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न यसका प्रावधान सरलिकरण गर्नुपर्ने पनि एजेन्डाको रुपमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । नोक्शानी र क्षति कोषबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनीले नेपालले कोष परिचालनको क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । उनले कोष परिचालन क्षमता वृद्धि नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुसँग माग्न पनि अप्ठेरो परिरहेको भन्दै कोष परिचालनको क्षमता अभिवृद्धि भएको कुरामा विश्वसनीय बनाउन सक्नुपर्ने बताए । छिमेकी देशहरुसँग पनि जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको प्रभावको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्नेमा उनकाे जोड छ ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले कोप- २९ मा हिमालय देशहरुको समूह बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने र आफ्ना कुराहरु राख्नुपर्ने धारणा राखे। उनले जलवायु न्याय, लिङ्ग, समावेशीकरण र हिमालयन देशहरुको भर्सनबाट नेपालले आफ्नो कुरा राख्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सुशिलचन्द्र आचार्यले पनि जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि स्थापित प्रक्रियाहरुलाई सरलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा हरित गृह ग्याँस न्युनिकरण तथा अनुकुलनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढ्न नसकेका बताए । जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कन्ट्री एलोकेशनमार्फत अन्य प्रक्रियाहरुको सरलीकरण गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।
