काठमाडौं । सत्तारुढ दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सडकमा ओर्लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र शनिबार सडकमा आउन लागेको माओवादी केन्द्रको निर्णयप्रति चरम असन्तुष्टी पोखेको   छ ।

 सदन र लोकतान्त्रिक विधिबाहेक सडकबाट सरकारलाई चुनौति दिने विषयलाई कडा निन्दा गरेको सत्ता गठबन्धनले सय दिनलाई सफलताको मानक मानेको छ । 

मध्यरातमा व्यापारीको घरमा भएको ७ बुँदे सहमतिपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ७ बुँदे वक्तव्य निकालेर पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ । 

सरकारले सय दिनमा गरेका कामको प्रशंसामा समय खर्चिएको सत्ता गठबन्धनले आर्थिक क्षेत्रमा आशा देखाएकोदेखि बाढी पहिरोपछिको स्थितिलाई सम्हाल्न सफल भएको जिकिर गरेको छ । यता, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त सरकारको सय दिनलाई हेर्दा कांग्रेस खुशी भएको र राम्रो गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । 

सत्तारुढ ७ दलका नेताहरु एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादीकी उपाध्यक्ष रेणु यादव, जनमतका अध्यक्ष सीके राउत, जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गर्दै जारी गरेको ७ बुँदे वक्तव्यले लामो समयदेखि अड्किएर रहेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न हुने दिशामा रहेको भन्दै सबैबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको बताएको छ । 

यस्तै, पुजीगत खर्चमा भएको बृद्धि, राजस्व बृद्धि, नीजि क्षेत्रको उत्साह लगायत विषय पनि समेटेको छ । सहकारी ठगी र पीडितलाई न्याय दिलाउने काम शुरु भएको दाबी गरेको सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रदर्शनलाई अलोकतान्त्रिक र न्याय सम्पादनलाई प्रभावित पार्ने कामको रुपमा व्याख्या गरेको छ । 

सडकमा भईरहेका प्रदर्शनलाई भीड जम्मा गरेर न्याय र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै प्रभावित पार्न खोजेको आरोप समेत लगाएको छ । 

संविधानको सुदृढिकरण भनेको गठबन्धनले संविधान संशोधनको विषयमा भने बोलेको छैन । संविधान संशोधन गर्ने भन्दै सरकार निर्माण गर्दा जारी भएको ७ बुँदेको मुख्य विषयमा भने मौनता साँधिएको छ । तर, बाढी पहिरोपछि सरकारले उद्दार तथा राहतमा देखाउन नसकेको तदारुकतालाई समेत राम्रो काम गर्न सकिएको जिकिर गरिएको छ । 

यस्तै, सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार फेरिने हल्लालाई निराधार सावित गरेको जिकिर समेत गरे । 

ओली नेतृत्वको सरकार लामो समय नजाने भन्दै चलिरहेका हल्लालाई जवाफ दिने गरि समेत बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ ।

यता, सरकारविरुद्ध सडकमा हुन लागिरहेको आन्दोलन स्वीकार्य नभएको भन्दै संविधान कार्यान्वयनमा दृढ बन्ने र सरकार फेर्ने वा प्रणालीमा हुने परिवर्तन लोकतान्त्रिक विधिबाहेकबाट हुनै नसक्ने स्मरण गराएको छ । 

सडकमा माओवादी केन्द्रले कार्तिक १० गते खबरदारी सभाको आयोजना गरेको छ भने पोखरा केन्द्रीत रास्वपाको प्रदर्शन शुक्रवारदेखि काठमाडौँमा पनि सुरु भएको छ । 

यता माओवादीले सरकार भ्रष्टाचारी जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाइरहँदा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीचको विवाद झन चर्कने निश्चित छ ।