काठमाडौं । बाढि पहिरोका कारण क्षति पुगेका भौतिक पूर्वाधारहरुको पुन निर्माण तर्फ होस् वा लाखौं बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गराउने कार्यमा, सरकारले कुनै पनि ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिएको छैन । 

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको उपलब्धि हेर्दा जनचाहाना अनुरुपका कार्यहरु मन्त्रालयबाट हुन नसकेको प्रष्टै देखिएको छ । 

असोजमा आएको बाढी पहिरोका कारण क्षति पुगेका सरकारी भौतिक संरचनाको पुन निर्माणमा सरकारले १५ अर्ब १६ करोड खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । तर यो पुन निर्माणका लागि सरकार सक्षम देखिएको छैन । 

यसको प्रमुख कारण सरकारसँग पुन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नहुनु हो । तर पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले जसरी पनि पुन निर्माणको काम हुने दाबी गरीरहेका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा दाहालले बर्षाले क्षती ग्रस्त बनेको विपी राजमार्गको पुन निर्माण गर्नका लागि जापान सरकारसँग कुराकानी भई रहेको बताए । तर राजमार्ग जापान सरकारले बनाइदिने नदिने कुनै टुंगो छैन । 

पुन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने तर्फ सरकार हाल सम्म पनि निचोडमा पुग्न सकेको देखिन्न । तर पुनः निर्माणको काम जसरी पनि हुने बताएका मन्त्री दाहाललाई बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको जवाफ दिए । 

बजेट अभावकै कारण नयाँ आयोजना सुरुवात गर्न नसकेको सरकारले पुनः निर्माणको काम कसरी गर्ने भन्नेमा प्रष्ट छैन । यता सहकारीबाट जनताको करिब १ खर्ब  बचत अपचलन गरेकाहरुबाट कसरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने भन्ने तर्फ अझै मन्त्रालय नै अनविज्ञ छ । 

तर एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारी सञ्चालनको सम्पत्ति लिलामी गरेर भए पनि बचत फिर्ता गराई छाड्ने दाबी गर्छन् । तर सञ्चालकहरुको सम्पत्तिले मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कति सम्भव छ भन्ने तर्फ मन्त्रालयको ध्यान नै पुग्न सकेको देखिदैन । 

बैंकमा धितो राखेका धेरै सहकारी सञ्चालकहरुको अचल सम्पत्ति बैंकहरुले लिलामी गरिसकेका छन् । यसतर्फ पनि राज्यको खासै ध्यान गएको देखिन्न । त्यस्तै स्थानीय स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका सहकारीको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना बनेको छ भन्ने प्रश्नमा सहकारीको समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माणतर्फ मन्त्रालय लागेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 

सुर्य थापा नेतृत्वमा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले छानबिन गरेर बनाएको प्रतिवेदनमा ६० सहकारीबाट ८७ अर्ब भन्दा बढी बचत रकम दुरुपयोग भएको निकर्ष निकालेको थियो । 

यो भन्दा अगाडि सहकारी समस्या समाधान गर्न बनेका कार्यदलहरुले पनि सरकारलाई सहकारी समस्या समाधानका लागि नयाँ सहकारी ऐन तथा सहकारी न्यायाधिकरण अध्यादेश जारी गर्न,  सहकारीहरूमा भइरहेका अराजक वित्तीय र व्यवस्थापकीय व्यवहारमा रोक लगाउन, सहकारी विभागको संरचनाभित्र सशक्त अनुगमन शाखा स्थापना गर्न, सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठन गर्न, ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाब दिएका थिए । तर त्यसको कार्यान्वयन तर्फ भने मन्त्रालयले कुनै पनि कदम चालेको देखिएको छैन ।