काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेसँगै उनीविरुद्ध विभिन्न आरोपमा मुद्दा चलाइने भएको छ ।
सरकारले रविविरुद्ध संगठित अपराधदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दा आकर्षित गर्न थालेको छ । गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा आकर्षित देखिएका बेला के सरकारले रविमाथि निमर्म कदम चाल्ला ? उनलाई कानूनी रुपले नै अप्ठ्यारो पार्न सक्ला त ? कस्तो देखिन्छ परिदृष्य ?
सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित आरोपहरुमा सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अदालतको अनुमतिले हिरासतमा राखेको सरकारले रविविरुद्ध संगठित अपराध, सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत आरोपमा अनुसन्धान गर्ने देखिएको छ ।
प्रहरीले रविविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको छ ।
यसरी हेर्दा रविविरुद्ध सरकारी कागज किर्तेमा समेत अनुसन्धान सोझिने स्थिति देखिन्छ ।
अदालतले पनि रविविरुद्ध ठगी, संगठित अपराधपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ । यसले रविको हिरासत बसाई समेत लम्बिने अवस्था छ ।
यता, आफ्ना सभापति रविलाई राजनीतिक प्रतिशोधले दुःख दिएकाले तत्काल रिहा गर्नुपर्छ भन्दै रास्वपाले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालिसकेको छ । एकसातसम्म पोखरामा आन्दोलन गरेको रास्वपाले शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन थालेको हो ।
लम्बिदै हिरासत बसाई
सरकारले रविविरुद्ध मुद्दामाथि मुद्दा अभियोजन गर्दा रविको हिरासत बसाई थप लम्बिने संकेत देखिन्छ ।
संगठित अपराधसम्बन्धि कसुरमा अनुसन्धानका लागि ६० दिनको हदम्याद हुन्छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि अपराधमा ९० दिनसम्म हिरासत राखेर अनुसन्धान गर्न कानूनले दिन्छ । यसरी हेर्दा रविको हिरासत बसाई थप दुई महिनासम्म लम्बिने कानूनका जानकारहरुले बताउन थालेका छन् ।
उसोतः रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि अपराधमा समेत अनुसन्धान हुने भएकाले हिरासत बसाई भने लम्बिनेमा शंका छैन् ।
यता, रुपन्देही अदालतले पनि रविविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । कास्की प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि उनलाई फेरि रुपन्देही पठाइनेछ । यसरी हेर्दा एक जिल्लादेखि अर्को जिल्ला सर्दै उनको हिरासत यात्रा लम्बिने संकेत प्रष्ट छ ।
रविमाथि प्रश्न
सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दासँगै रवि लामिछानेको हिरासत बसाई लम्बिनेमा शंका छैन् । तर, रविको रिहाईको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरिरहेको सडक आन्दोलनमा समेत प्रश्न उठिरहेका छन् । रास्वपाले पोखराहुँदै काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
तर, रास्वपाको प्रदर्शन र नाराका कारण आलोचना भने बढ्न थालेको छ । यता, लामो समय हिरासत बस्ने देखिएपनि रविले पार्टीको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका छन् ।
जसले रास्वपा प्रमुखबिहीनताको स्थितिमा छ । सभापति हिरासतमा रहेको खण्डमा उनले कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी नतोक्नु र रास्वपाले सडकबाट गरिरहेको प्रदर्शनपछि सरकार भर्सेस रास्वपाको स्थिति बन्नुले पनि राजनीतिक माहोल कस्तो बन्ला भन्ने चासो व्याप्त छ ।
रविको पक्राउपछि सिंगो रास्वपाले गरिरहेको प्रदर्शनपछि सत्तारुढ दल र केहि प्रतिपक्षी दलले पनि अनुसन्धानका लागि सघाउनुपर्ने र कानूनको पालना गर्नुपर्ने भन्दै रास्वपाको प्रदर्शनप्रति आलोचना गरिरहेका छन् ।
यसले रास्वपा कानूनभन्दा माथि हो भन्दै प्रश्नहरु आउन थालेका छन भने रविले पार्टीमा कार्यबाहकको जिम्मेवारी नै नदिनुले पनि प्रश्न र नेतृत्वको भोकलाई थप उजागर गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
अन्य दलहरुले सामान्यतया केहिदिनका लागि विदेश जाँदा समेत कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिने तर, रास्वपाले हिरासतमा पुगिसकेका सभापतिलाई नै प्रमुख मानेर अघि बढ्नुले कस्तो लोकतान्त्रिक विधिको पछि रास्वपा हिडिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् ।
