रुपन्देही । भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी बारम्बार विवादमा आउने गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोषद्धारा लुम्बिनीको विकास, प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन तथा गुरुयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भए पनि लुम्बिनी विकास कोष अन्य धेरै विषयमा विवादित बन्दै आएको छ । 

लुम्बिनी विकास कोषको अनियमितता, कोषका पदाधिकारीहरुबाटै लुम्बिनीको संरक्षण नभएको भन्दै लुम्बिनी क्षेत्रमा घर भएका र स्थानीय अगुवाहरुले पछिल्लो समय लुम्बिनी बचाउँ महाअभियान नै गठन गरी संघर्ष गरिरहेका छन् । 

विश्वभरि शान्ति र अध्यात्मका प्रतीकको रुपमा परिचित, लुम्बिनी धार्मिक पर्यटक र अनुसन्धानकर्ताहरुको लागि महत्वपूर्णस्थल हो । तर सरकारले विकासका नाममा भूमि अधिग्रहण बाहेक लुम्बिनीको ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षणमा नलागेको भन्दै स्थानीय र सरोकारवाहरुले लुम्बिनी बचाउँ महाअभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

लुम्बिनीमा भइरहेका गतिविधिहरुको निगरानी गर्ने, लुम्बिनी विकास कोषलाई ध्यानाकर्षण गराउने र जवाफदेही बनाउने, सुचनाको हक प्रयोग गरी लुम्बिनी विकास कोषमा भैरहेका गतिविधीहरुको बारेमा सत्य र प्रमाणसहित खबरदारी गर्ने काममा महाअभियान सक्रिय छ ।  

लुम्बिनीको समग्र विकासविना लुम्बिनी विकास कोष भित्रको पेरीफेरीमा मात्रै गरिने लगानीले लुम्बिनीको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा कुनै उपलब्धि नभएको निश्कर्ष उनीहरुको छ । 

त्यसैले लुम्बिनी विकास कोषको आम्दानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थानीय विकासका लागि छुट्याउनुपर्ने माग महाअभियानको छ । यो ठाउँ सदियौदेखि नै स्थानीयले नै संरक्षित गरेकाले कोषको कार्यकारिणी समितिको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव लगायतका पदाधिकारीहरु तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी समेतमा योग्यता र क्षमताका आधारमा स्थानीयलाई राखिनुपर्ने महाअभियानको माग छ । कोषको परिषद तथा कार्यकारिणी सदस्यमा पनि स्थानीयको सहभागितकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।  

जापानी वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेले बनाएको लुम्बिनी विकास कोष ऐन तथा विनियमावली विपरीत बनेका र बनिरहेका संरचना तत्काल हटाउनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाई छ । अनाधिकृत संरचना बनाएर कोषभित्र गेष्ट हाउससमेत सञ्चालन गरिएकाले त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।  

महाअभियानले पदाधिकारीको राजीनामा मागेपनि कोषले कानूनबाहिर गएर गरिने मागमा केहि गर्न नसकिने जवाफ दिइरहेको छ । 

यस्तै, एडीबीबाट लुम्बिनी विकास कोषलाई अनुदानमा प्राप्त विद्युतीय बस र भ्यानहरु आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि यथाशिघ्र सञ्चालन गरिनुपर्ने उनीहरुले जोड दिइरहेका छन् । 

लुम्बिनी गुरुयोजनाअनुसार साँस्कृतिक ग्राम क्षेत्रभित्र एक माध्यमिक विद्यालय र अस्पतालसमेत निर्माण गरिनुपर्ने महाअभियानको माग छ । 

स्थानीयको आवाजलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्यारक्याल लामा, सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, लगायत लुम्बिनी विकास कोषका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईसमेतको राजीनामा माग गरेका छन् ।