काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन विवाद नयाँ होइन । यो विवाद करिब एक दशक अघि देखिकै हो । मुलुकमा लोडसेडिङ रहेका बेला विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनमार्फत उद्योगहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराएकोमा यसको विल सम्बन्धी मुद्धा राजनीतिकरण भएपछि यसले विवादको रुप लिएको हो । यसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मत पनि बाझिँदो छ । 

यो विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको फरक मत रहेकै कारण पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । यसअघि पनि पटक पटक विद्युत बक्यौता मिलान गर्न प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ताकेता गरेको थियो । तर यसमा उचित प्रमाण नरहेकाले विल भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरुले अडान लिँदै आएका छन् । यस्तोमा उद्योगीहरुलाई उर्जामन्त्रालयको पनि साथ रहेको देखिन्छ । 

वर्तमान सरकारको दह्रिलो साथ पाइरहेका उद्योगीहरु कुनै हालतमा प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन् । यसमा सरकारले पनि प्राधिकरणको नियतमाथि शंका गर्दै संसदको लेखा समितिमार्फत अनुसन्धान गर्न भनेको छ । तर लेखा समितिले यो मुद्धामा विभिन्न कागजातमाथि अध्ययन गरेपनि निश्कर्ष दिन सकेको छैन । यद्यपि प्राधिकरणले भने असोज २४ गते नै पछिल्लो पटक सूचना जारी गर्दै कात्तिक ८ गतेसम्म विद्युत महसुल तिर्न उद्योगीहरुलाई समयसीमा तोकेको थियो । 

तर प्राधिकरणको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश उद्योगीहरुले विद्युत महसुल नतिरेपनि कुलमान पुनः एक्सनमा उत्रिएका छन् । बिहीबार प्राधिकरणले दिएको समयसीमा सकिएको छ । यसपछि प्राधिकरणले रातारात विद्युत काट्न सुरु गरेको हो । 

१५ दिने अल्टिमेटम अटेर गर्ने ४९ उद्योगमध्ये अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, एसआर फुड्स, श्याम प्लास्टिक, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, बाबा जुट मिल, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल, अशोक स्टिल र हामा आइरन लगायत ४३ उद्योगमा बिहीबार राति नै विद्युत काटिएको छ । 

कुलमानको घुमाइमा उर्जामन्त्री 

उर्जामन्त्री दीपक खड्का कुलमानले दिएको अल्टिमेटमभित्र बक्यौता नतिरेपनि उद्योगहरुमा विद्युत कटौति नगराउने लाइनमा थिए । 

प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उर्जामन्त्री खड्काले उद्योगहरुमा विद्युत कटौति नगराउने निर्णय गर्न संचालक समितिको बैठक पनि बोलाए । तर उक्त बैठकमा समितिका दुई सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य अनुपस्थित रहे । त्यस्तै बैठकप्रति कुलमानले पनि आलटाल गरेको बुझिएको छ । 

त्यसपछि बिहीबार अबेरमात्रै मन्त्री भेटेका कुलमानले उद्योगहरुमा विद्युत कटौति नगर्न मन्त्रिपरिषद्, संसद अथवा उर्जामन्त्रालयबाट निर्णय वा निर्देशन आउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।  यसपछि उर्जामन्त्री पनि हच्किए । यद्यपि मन्त्री खड्काले कुलमानलाई विद्युत नकाट्न मौखिक निर्देशन भने दिइरहेका थिए । तर कुलमानले मन्त्रीको निर्देशन अटेर गरे । बिहीबार नै ५ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । 

यही बैठकमा उर्जामन्त्री खड्काले उद्योगहरुको विद्युतबारे कुनै निर्णय नगरे कुलमानले विद्युत काट्नेभन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए । 

यो विषयमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल पनि भएको बताइएको छ । तर मन्त्रिपरिषदले यसबारे कुनै निर्णय गर्न भने सकेन । 

कुलमानले केही उद्योगीहरुलाई किस्तामा महसुल तिर्न समझदारी गराएर विद्युतलाई निरन्तरता दिने प्रयास पनि गरेको बुझिएको छ । तर उद्योगीहरु उक्त शर्त मान्न तयार नभएपछि प्राधिकरणले रातारात उद्योगहरुमा विद्युत काटिदिएको हो ।