काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको ‘कृषिमा लगानी दशकको सान्दर्भिकता र निजी क्षेत्रको भुमिका’ विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठिमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कृषि अनुदानमा डुप्लिकेशन हुन नदिन त्यसमा पुनरावलोकन गरी कृषि सहुलियत र अनुदानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।
कृषि ऋणको लागि धितो मूल्याङ्कन विधि सहज र सरल बनाइ ऋण प्रवाहमा छिटो, छरितो बनाउनुपर्ने पनि जरुरी देखिएको मन्त्री अधिकारीकाे भनाइ छ । उनले कृषिजन्य उपजको आयात भन्दा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धनमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकिकरण गर्ने निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले भने– ‘कृषि प्रधान मुलुकका हामी नागरिकले अहिलेपनि खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो हिस्सा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसको अन्त्यका लागि कृषिमा लगानी बढाउँदै कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अहिलेको आवश्यकता हो र सरकारको प्राथमिकता पनि यही हो । किसानलाई सहज र समयमा मल, बीउ र बजारको उपलब्धतामा मात्र होइन । सहज लगानीको वातावरण बनाउन सकेमात्र कृषि पेशामा युवालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ र कामको खोजीमा विदेशिने क्रम पनि रोकिन्छ । बाँझिएका जमिनमा खेति लाग्ने अवस्था बन्नेछ । नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाद्यबाली धान, गहुँ, मकै मात्र होइन । रैथाने बालिहरुको उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । उत्पादन मात्र भएर किसानहरु बजारको अभावमा आहत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले उत्पादित बस्तुको सहज बजारिकरण गर्नुको साथै हिमाल, पहाड, तराई र मधेशमा उत्पादन हुने सबै अन्नबालि, तरकारी तथा फलफूलको उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । कहाँ के को उत्पादन हुन्छ ? कुन सिजनमा के उत्पादन गर्ने भन्ने माग र आपूर्तिका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा निजी तथा सहकारी सँगको साझेदारीमा सामुहिक तथा व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै मुलुकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा अघि बढाउनका लागि लगानी अभिवृद्धि आवश्यक छ । कृषि अनुदानमा डुप्लिकेशन हुन नदिन त्यसमा पुनरावलोकन गरी कृषि सहुलियत र अनुदानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । कृषि ऋणको लागि धितो मूल्याङ्कन विधि सहज र सरल बनाइ ऋण प्रवाहमा छिटो, छरितो बनाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । कृषिजन्य उपजको आयात भन्दा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा सरकारले सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकिकरण गर्ने नीजि क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको कुरा राख्न चाहन्छु ।’
उनले कृषि उपजमा आयातको अवस्थाको अन्त्य गर्न कृषिमा लगानी बढाउँदै कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जाेड दिए ।
