काठमाडौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा भएको प्रहरीको छानबिन प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक दलहरु विभाजित बन्न पुगेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिनुलाई प्रतिशोधपूर्ण भनी विपक्षी दलहरुले दाबी गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने काम नगर्नु भनी चेतावनी दिइरहेको छ ।  जसले गर्दा सहकारी समस्या समाधान भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानी हावी भइरहेको छ । 

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समिति प्रतिवेदनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनी सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ ३१ गते संसदबाटै सरकारलाई रुलिङ गरेको केही दिनपछि गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक छविलाल जोशी बन्जाडे पक्राउ परेका हुन् । 

छबिलाल पक्राउका सम्बन्धमा रास्वपा लगायत विपक्षी दलहरु मौन छन् । जब छबिलाललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहँदा गोरखा मिडियाका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि पक्राउ परे, तर रविको रिहाइको माग गर्दै रास्वपा सडक प्रदर्शनमै उत्रियो । रास्वपा सभापति लामिछानेको पक्राउपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण तीब्र बनेको छ । 

लामिछानेको पक्राउलाई रास्वपाले मात्र होइन, माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी दलहरुले पनि प्रतिशोधपूर्ण भनिरहेका छन् । अहिलेको सरकारले आफ्नालाई संरक्षण गर्दै विपक्षी दलका नेताहरुलाई छानि छानि मुद्दा लगाउने र जेल हाल्ने काम गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ । 

विपक्षी दलहरुको विरोधलाई सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुले भने अनुसन्धान प्रभावित पार्ने खेल भनिरहेका छन् । न्यायालयलाई दबाब दिने गरी गरिने भिडतन्त्रको लोकतन्त्रमा कुनै औचित्य नभएको भन्दै सहकारी प्रकरणमा फौजदारी अभियोगमा दोषी देखिएका सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाई छ ।  

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले विहिबार विज्ञप्ति नै जारी गरी सडकमा भएका यस्ता प्रदर्शनहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । 

संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत रुपमा औंल्याएको विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानबिनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने गरी भ्रम सिर्जना गरी अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम भएको एमालेले जनाएको छ । 

राष्ट्रसेवकलाई कानूनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तब्य पालना गर्न नदिने हिसाबले पाँच जना भन्दा बढीको भेला गर्नु गराउनु आफैमा कसूर हो । यस्तो कसुरमा संघीय संसदको सदस्य उपस्थित हुनु र यस्तो कसुर गर्न अरुलाई उक्साउनु पूर्णतः गैरकानूनी कार्य हो,’ – एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

रास्वपा सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि शनिवारदेखि रास्वपाले पोखरामा प्रदर्शन गर्दै रिहाइको माग गर्दै आएको छ भने माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु पनि प्रदर्शनको तयारीमा छन् । यस्तो अवस्थामा एमालेले भने हुलहुज्जत गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार सहकारी बचत अपलचन गरेका मध्ये ६ सय जना भन्दा बढीलाई कानूनी कारबाही गरिएको छ भने ५ सय ७५ जना जेलमै रहेका छन् । 

मुलुकका सयौं सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्दै गरेको र लाखौं वचतकर्ताहरुले आफ्नो निक्षेप फिर्ताको माग गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक खिचातानी छाडेर सत्ता पक्ष र विपक्षी सबै राजनीतिक दलहरु सहकारी समस्या समाधान तर्फ लाग्न आवश्यक छ ।