काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुराना र ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीकै नेता–कार्यकर्ता बढी जोडिएका छन् । दर्जनौं सांसद र केन्द्रीय नेता संलग्न छन् । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा सक्रिय देखिंदैन । 

सरकारले संसदीय छानबिन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भन्दै छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया शुरु ग¥यो र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसम्म पुगेर रोकियो । 

उता, आफू गृहमन्त्री हुँदा पटक–पटक आश्वासन दिएर पनि जीबी राईलाई पक्राउ नगरेको भन्दै पीडितहरू रविप्रति बढि नै आक्रोशित छन् । तर यही बीचमा सभापति पक्राउ परेपछि रास्वपाले सभापतिको रिहाईमा मात्रै केन्द्रीत रहेर प्रदर्शन गरेर झन अपरिपक्वता देखाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्याबिनेटका मन्त्रीहरू हनिमुन पिरियडमा आफूले गरेका कामहरूको बेलिबिस्तार लगाउनमा व्यस्त छन् । 

विवाद नै विवादले घेरिएको ओली सरकार भ्याएसम्मको बल लगाएर सरकारको कामकारबाही उपलब्धीमूलक रहेको भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । तर, काटिएका उद्योगमा बक्यौता महशुल नतिरी लाइन जोड्न ओलीले दिएको दबाब, प्रहरी अधिकृतको सरूवा, राजदूत फिर्ता र नियुक्तिका विषय, बाढीपहिरोमा सरकारले देखाएको अपरिपक्वताले नागरिक निराश छन् । तर, अचम्म के छ भने प्रधानमन्त्री ओली दरबारमार्गमा आयोजित ‘नेसनल डे कन्सर्ट’लाई उपलब्धि मान्दै मख्ख छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको नराम्रोसँग साख गिराउने काम पछिल्लो पटक पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि लिएको जग्गा दानले पनि ग¥यो । विवादित व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङसँग लिएको दानले ओलीलाई यति पिरोलेको छकी, आजभोली ओलीको बडी ल्याङ्वेजबाटै यो स्पष्ट हुन्छ । 

७० लाखभन्दा बढि नागरिकले बचत गरेको रकम नपाएर तड्पिएर रुँदै सडकमा हिडिरहेको बेला कांग्रेसको दबाबमा व्यक्ति केन्द्रीत छानबिन समिति त बन्यो तर यसले सबै पीडितको समस्याको सम्बोधन भयो त ? रवि सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएको नदेखिए पनि उनलाई थुन्न हतार गरेको सरकारले सत्ता गठबन्धनमै रहेका धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेलहरुमाथि उठेका प्रश्नहरुमा कानूनी आधारहरु प्रस्तुत गर्दै नसुनेझै गरिरहेको छ । 

सहकारी ठगी गिरोहका फरार मुख्य अभियुक्त जिबी राईको कोर टिममा रहेका राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँबरमाथि अनुसन्धान गर्ने योजना समेत सरकारसँग तत्काल छैन ।

अब यस्तोमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक छविलाल जोशी र रास्वपा सभापति लामिटछानेलाई हिरासतमा राख्दैमा दर्जनौँ सहकारीमा भएका ठूलठूला ठगीमाथिको कारबाही मान्न सकिन्छ ? यो प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । 

बाटो बिराएको रास्वपा प्रदर्शन !

सभापति पक्राउ परेपछि आक्रोशित हुनु वा प्रदर्शनमा उत्रनु रास्वपाका लागि स्वभाविक होला, तर अलि फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्दा रास्वपाको यो शैलीलाई सही मान्न सकिन्न ।

कानुनलाई सहयोग गर्छौ पनि भन्ने अनि सभापतिको रिहाईका लागि दिनदिनै गरिएको प्रदर्शन आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ । 

यतिबेला रास्वपाले सभापतिको रिहाईका लागि पुरा शक्ति पोखरा केन्द्रीत गरेको छ । तर रास्वपाको यो प्रयासलाई सत्ता पक्षले विधिको शासनको बर्खिलाप भनेको छ भने कानुनका ज्ञाताहरुले पनि निको मानेका छैनन् । लगाएको छ । 

यतिबेला रास्वपाले बुद्धि पु¥याउने हो भने यो प्रदर्शनलाई सम्पुर्ण सहकारी पीडितको मुक्तिमा समर्पित गर्दै झन ठूलो जनसमर्थन बटुल्न सक्थ्यो । तर यसैमा रास्वपा नेताहरु चुकिरहेका छन् । सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो भन्ने मात्रै उनीहरुको एक सुत्रीय रटान छ । 

रास्वपाले यतिबेला सभापतिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिन्छौ तर झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ गुमाएका सहकारी पीडितहरुको समस्यामा पनि आँखा नचिम्ल भनेर सरकारलाई दबाब का बारेमा पनि बोल्नु पथ्र्यो ।

यसो हुँदा रास्वपा साच्चिकै पीडितप्रति गम्भिर रहेको सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो । यसमा रास्वपाले कुनै चासो देखाएको छैन । एकपटक फेरि रास्वपा नेताहरुले पोखरा दिएको अभिव्यक्ति सुनौँ । 

रास्वपा नेताहरुको यस्ता अभिव्यक्तिहरु सभापतिमा मात्रै केन्द्रीत नरही सम्पुर्ण सहकारी पीडितको पक्षमा पनि जान्थ्यो भने पोखरामा रास्वपाले घर घर पुगेर हामीलाई समर्थन गरिदिनुस् भनेर आग्रह गर्नै पर्दैन थियो । तर यही कुरालाई रास्वपाको प्रदर्शनले आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन । 

बचतकर्ताको रकममा हिनामिनाको डरलाग्दो तथ्य

सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता नै नआउने गरि भइरहेको डरलाग्दो अर्को पक्षको बारेमा सरकारले सूइको नपाएको हो वा मौन बसेको हो भन्न सकिन्न । तर भित्रभित्रै सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम नै फिर्ता नआउने गरी खेलहरु भइरहेका छन् । 

सहकारी बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्दै धेरै सहकारी सञ्चालन तथा सहकारीका उच्चपदस्थ कर्मचारीले घरघडेरी, जग्गा जोडेका थिए । 

उनीहरुले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरी किनेको अचल सम्पत्ति बैंकमा धितो राखी विभिन्न व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेका थिए । तर आर्थिक मन्दी सुरु भएपछि जग्गा किनबेच पनि ठप्प भयो भने धेरैको व्यवसाय पनि फेरि नतंग्रिने गरी डामाडोल भइसकेको छ । 

यस्तो भएपछि बैंकहरुले धितो राखिएका अचल सम्पत्ति जफत गर्दै लिलामी प्रक्रियामा समेत गइसकेका छन् । यसरी बैंकहरुले धेरै सहकारी सञ्चालकहरुले धितो राखेका सम्पत्ति कब्जा गरिसकेका छन् । बैंकहरुले धितो बापत्को सम्पति लिलाम गर्दा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय समेत गरेको छैन भने करोडौको सम्पत्ति बैंकहरुले धितो मुल्यांङ्कनभन्दा पनि तल्लो रेटमा लिलाम गर्नेदेखि आफैले सकार्ने सम्मका काम भइरहेको छ ।

यसो हुँदा सहकारी बचत कर्ताको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ भने करोडौंको सम्पत्ति बैंकहरुले कौडीको भाउमा हत्याउनेदेखि लिलामी हुने समस्या समेत बढ्दै गएको छ । तर यो विषयमा स्पष्ट कानुनको अभाव हुँदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले रोक्का गर्नुभन्दा अगाडि नै सहकारीको बचतबाट जोडिएका करोडौंको सम्पत्ति बैंकहरुले कौडिको भाउमा हत्याएका छन् । 

फेरि अब रविकै प्रसंगमा फर्कौ । रवि आफैले सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि सहकरी पीडितको समस्या समाधान गर्ने कुरामा खासै प्रभावकारी काम गर्न भने सकेनन् । 

उनले आफ्नो पूर्व व्यवसायीक पार्टनर तथा सहकारी ठगका नाइके जीबि राईलाई पक्राउ गर्ने दाबी पटक–पटक गरे तर माखो मारेनन् । रवि आफै सरकारमा हुँदा कानमा तेल हालेर बसेको सहकारी पीडितहरूको आरोप छ । यतिवटा फाइल खोल्छु उतिवटा फाइल खोल्छु भन्नु बाहेक रविले केही पनि नगरेको पीडितहरुको तर्क छ । 

त्यसैले रवि र रास्वपा नेताहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने राजनीति भने राजनीति भनेको स्टन्ट मात्रै होइन । देश चलाउने कुरा भएकाले सानो गल्तीको पनि दुरगामी क्षति हुन सक्छ । 

अब पनि रास्वपाले रविको रिहाइमा मात्रै आफ्नो आन्दोलन केन्द्रीत गर्यो भने रास्वपाले नेता केन्द्रीत पार्टी मात्रै भएको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन ठूलै चुनौति पार गर्नु पर्ने हुन्छ । चेतना भया ।