काठमाडौं । मुलुकको राजनीति यतिबेला सहकारी समस्याले जेलिएको छ । वर्षौंअघिदेखिको सहकारीको समस्या समाधानतर्फ यसअघिका कुनै पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुले चासो देखाएका थिएनन् । 

यतिबेला भने राजनीतिक दलहरु सहकारीकै विषयलाई लिएर राजनीति दाउ लगाइरहेका छन् । तर सहकारीको दीगो समाधानतर्फ भने ध्यान गएको छैन । 

नेपालका लागि सहकारी मुलुकको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा हो । युवा स्वरोजगार कोष होस् वा कृषि अनुदानका कार्यक्रम ।

नागरिकलाई स्वरोजगारमुलुक बनाउन भन्दै सरकारले सहकारी संस्थामार्फत नै यस्ता कार्यक्रमहरु अघि बढाएको छ । तर सरकारले सहकारी मार्फत यस्ता कार्यक्रमरु बढाइरहँदा नेपालमा कतिपय सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त भइसकेका थिए । 

सहकारीको निक्षेप फिर्ता नपाएको भन्दै नागरिक काठमाडौंका सडकमा उत्रिसकेका थिए । पहिलो पटक आजभन्दा ६ वर्षअघि नै सरकारले ७ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

अहिलेसम्म झण्डै ५ सय वटा सहकारी संस्थाहरु समस्यामा छन् । तर सरकारले भने २२ वटालाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यी २२ वटा सहकारी संस्थाका दाबीकर्ता सदस्यहरु मात्रै ६२ हजार ७ सय ६० जना छन् । 

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ सहकारी संस्थाको समस्या मात्रै समाधान गर्न पनि सकिरहेको छैन ।

अहिलेसम्म ३ वटा सहकारीको समस्या हल भएको दाबी गर्ने सरकारले यो वर्षमा मात्रै १० वटा सहकारीको समस्या हल गर्ने दाबी गरेको छ । 

सहकारी मन्त्री अधिकारीकै भनाई अनुसार यी २२ वटा सहकारीको समस्या समाधान गर्न मात्रै पनि कति वर्ष लाग्छ निश्चित छैन । पछिल्लो पटक उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संलग्न गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम अपचलन भएको खुलासा भएपछि मात्रै सहकारीको विषयले सदन तातेको थियो । 

रास्वपा सभापति लामिछाने गृहमन्त्री भएकै बेला कांग्रेसले जोडतोडले यो विषय उठाएपछि संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो ।

जसले समस्याग्रस्त २२ सहकारीसहित २९ वटा सहकारी संस्थाको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । 

समितिले रवि संलग्न गोरखा मिडिया मात्र नभई कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, एमाले सांसद ऋषिकेष पोखरेल लगायतको नाम पछि सहकारी अपचलनमा उल्लेख गरेको छ ।

रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाए पनि धनराज र ऋषिकेषहरुमाथि अनुसन्धान अघि नबढेको विषयलाई विपक्षीहरुले उचालिरहेका छन् । 

सरकारले यतिबेला रवि मात्र नभई धनराज र ऋषिकेषदेखि सहकारी ठगीमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुने गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आवश्यक छ । अब सहकारीको दिगो समाधान खोज्दै यसलाई निश्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ ।