काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा सुशासन स्थापनार्थ भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने जिकिर सबै दलहरुले गर्ने गरेका छन् । तर भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापित गर्न कुनैपनि दल आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सकेका छैननन् । 

भ्रष्टाचारकै आरोप प्रत्यारोपकै कारण अघिल्लो सत्ता समिकरण भत्किएको थियो । तरपनि नयाँ बनेको काँग्रेस एमाले समीकरणलाई प्रतिपक्षले अझै भ्रष्टाचारी नै भन्दै आएको छ । यता सत्ताको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिपक्षाई भ्रष्ट नै देखिरहेका छन् । 

अघिल्लो सरकारमा पनि सत्ता साझेदार रहेको एमालेले वर्तमान सरकारले तुलनात्मक रुपमा सुशासन, आर्थिक वृद्धि र सार्वजनिक क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेको दावी गरिरहेको छ । तर यस्तोमा प्रतिपक्षले भने ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्ट र भ्रष्टाचारी जोगाउनमै तल्लीलन रहेको ओरोप लागाइरहेका छन् । यद्यपि सुशासन स्थापनार्थ आफूले उल्लेख्य कार्य गरिरहेको ओलीको रटान छ । 

बुधबार मात्रै आफ्नो १०० दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका ओलीले सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीहरुमाथि कारवाहीका लागि गरिरहेको पहल र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिरहेको विषयलाई पनि उपलब्धिकै रुपमा व्याख्या गर्न खोजेका छन् । 

यसका अलावा उनले संविधानलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाएको, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको केही सुधार र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएका केही कार्यहरुलाई आफ्नो प्रगतिको रुपमा समावेश गरेको पाइएको छ । स्मरणयोग्य कुनै प्रगति पेश गर्न नसकेका ओली मुलतः सत्ता र सरकारकै प्रतिरक्षामा उभिएका छन् । 

खासगरी वर्तमान सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच भ्रष्टाचार र सुशासनको सवालमा आरोप प्रत्यारोप बढ्दो छ । यही अवस्थामा वर्तमान सरकारले गरेको दावी र गरिरहेको कार्यप्रदर्शनमा जनता पनि सन्तुष्ट रहने आधार देखिँदैन । 

जसले प्रतिपक्षले सरकारमाथि लगाइरहेको भ्रष्टाचार र भ्रष्टारीको संरक्षण गरिरहेको भन्ने आरोपलाई नाजायज भन्न सकिन्न । वर्तमान सरकारले जनसरोकार र सार्वजनिक हितमा भन्दा दल र व्यक्ति केन्द्रीत स्वार्थलाई पश्रय दिइरहेको प्रष्ट छ । 

विद्युत बक्यौता सम्बन्धमा सरकारले चालेका कदम, निर्णय र नियत तथा सहकारी प्रकरणमा भइरहेको एकपक्षिय अत्याचारको शैलीले पनि वर्तमान सरकारको नियतमा खोट लगाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान सरकारको एकमात्रै नभइ हरेक कदम र निर्णय भ्रष्ट देखिने गरेको प्रतिपक्षी दलहरुकै आरोप छ । यही कारण सरकार गठनको १०० दिन पूरा नहुँदै प्रतिपक्षबाट आलोचना सुरु भएको थियो ।

मुख्यतः सरकारले भ्रष्टाचारको सवालमा निर्मम बन्ने र कसैलाई नछोड्ने दावी गरेपनि आफ्नालाई बचाएर विपक्षीलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु दुर्भाग्यको विषय बनेको छ । जसबाट सरकारले निर्दोषलाई दण्ड र वास्तविक अपराधीलाई पश्रय दिने कार्य गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसै कारण पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापित हुन नसकेको हो भन्न कठिन छैन  ।