काठमाडौं । कञ्चनपुुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका १ मा सुुख्खाबन्दरगाहको निर्माण कार्य अगाडी बढेको छ । सुुख्खाबन्दरगाह निर्माण गर्न गौरी शंकर र मायापुुरी सामुुदायिक वनको ४३ हेक्टर जमिन प्रयोगको लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेसँगै अहिले शुुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको सामुुदायिक वनको क्षेत्रमा सुुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्यले तिव्रता पाएको हो ।
सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने चर्चा सुरु भएको डेढ दशकपछि बल्ल दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्यले गति लिएको छ । गएको असोज २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई जमिनको भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे संगै बन्दरगाहको निर्माणको ढोक खुुलेको थियो । अहिले कामले तीव्रता पाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुुरेल बताउँछन् । अहिले ठेक्का प्रक्रियामा जानका लागि भारत सरकारलाई दुुतावास मार्फत पत्र पठाइएको छ ।
शुुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुुने भएकाले निकुुञ्जको क्षेत्र भोगअधिकार गरे वाफत निकुुञ्जलाई दिनु पर्ने सट्टा भर्नाको भुुक्तानी कार्यलाई छिटो भन्दा छिटो सक्न सरकारलाई अनुुरोध गरेको दोधारा चाँदनीका मेयर किशार कुुमार लिम्बुु बताउँछन् ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ मा रहेको मायापुरी सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भनेर तीन वर्षअघि निर्णय भएको थियो । त्यसअघि दोधारा चाँदनी नगरपालिकाकै वडा नम्बर ८ को कन्जभोजमा बनाउने तयारी थियो ।
उक्त क्षेत्रका स्थानीयले विरोध गरेपछि निर्माणस्थल परिवर्तन भएको हो । जमिन यकिन गर्नेदेखि त्यसको अध्ययन गरेर त्यसपछि मात्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको हो ।
सुुक्खा बन्दरगाह निर्माणको लागि अनुुगमन बढी हुुने र निर्माण कार्र्य भने ढिला सुुस्ती भएकाले निर्माणमा समेत सरकारले ध्यान दिनुु पर्नेमा स्थानीयले जोड दिएका छन् ।
सुुदूरपश्चिममा निर्माण हुुने सुुक्खा बन्दरगाहलाई मुुद्रापोर्टसँग जोड्न सके यो देशकै छोटो नाका हुुने र यसले सुुदुुरपश्चिमलाई त्रिदेशिय नाकाको रुपमा स्थापना गर्न सकिने उद्योग वाणिज्य तथा आपुुर्ती मन्त्री दामोदर भण्डारी बताउछन् ।
सुक्खा बन्दरगाह भारत सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिदिनेछ । निर्माण सुरु भएको ३ वर्षभित्र काम सक्ने भारतीय पक्षले जनाएको छ । भारतीय पक्षले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
निकुुञ्जको जमिन भोगअधिकार गरे वाफत दिनुु पर्ने सट्टा भर्नाको कार्य सरकारले समयमै समाधान गर्न सके करिव ६ अर्बमा निर्माण हुुने सुुक्खा बन्दरगाहको बाटो खुुल्ने छ नत्र भने यसैमा वर्षौ नलाग्ला भन्न सकिन्न ।
