काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यादेशमार्फत प्रतिपक्षी दल विभाजन गर्ने मुडमा थिए । ओलीको मुख्य तार्गेटामा थियो माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी । तर सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसले साथ नदिँदा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन ओली असमर्थ रहे । र, ओली अहिले तत्काल कुनै दल विभाजन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउने योजनामा नरहेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।
तर प्रतिपक्षी मोर्चालाई कमजोर पार्न र सत्ता टिकाइराख्न ओलीले दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन बेजोड कसरत भने गरेकै हुन् । कुनैपनि राजनीतिक दल विभाजन भएर नयाँ बनेको दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थालाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फुटाइछाड्ने ओलीको योजना थियो । यद्यपि ओली अहिलेसम्म आइपुग्दा असफल भइसकेका छन् ।
हालको प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि दल फुटाएर नयाँ गठन गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्मा ४०÷४० प्रतिशत सदस्यको सहमति चाहिन्छ । यो अवस्थामा नेकपा एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्न ओलीलाई अफ्ठ्यारो थिएन । किनकी एकीकृत समाजवादीको भर्खरै सम्पन्न १०औँ महाधिवशेनपछि दर्जनौँ नेता तथा सांसदहरु नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् ।
कतिपय नेताहरु भने पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिएको कारण नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमालेसँगै एकीकरण गरिनुपर्ने निचोडमासमेत पुगिसकेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्रको असन्तुष्टिलाई बुझेका ओलीले यही मौकामा पार्टी विभाजन गराउने प्रयास गरेका हुन् । तर काँग्रेसको असहयोगका कारण ओली व्याक हुन बाध्य बने ।
काँग्रेसभित्रै अध्यादेशको विरोध
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने विषयमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पटक पटक छलफल गरे । तर सुरुमा समर्थन गर्ने मनशाय देखाएका देउवाले अन्तिममा आएर असहयोग गरे । यसको कारण हो काँग्रेसकै नेताहरुको विमत्ति ।
देउवाले पार्टीको आन्तरिक छलफलमा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । तर उनको प्रस्तावप्रति महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित डा.शेखर कोइराला, मीन विश्वकर्मा र अर्जुननरसिंह केसी लगायतले विमत्ति जनाए ।
उनीहरुले देउवासामु संसद छलेर अध्यादेश नल्याउन स्पष्टसँग चेतावनी दिएका थिए । अध्यादेश नल्याउन नेताहरुले दिएको यही चेतावनीपछि देउवा ओलीलाई सहयोग गर्नबाट पछि हटेका हुन् ।
माधवलाई गुन तिर्ने देउवको अवसर
नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटाउने तार्गेटकासाथ ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कसरत गरेकामा दुई मत छैन । यही अवस्थामा नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले अध्यादेश नल्याउन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाए ।
विद्यमान कानून अनुसार दल दर्ता भएको ५ वर्षभित्र पार्टी विभाजन गर्न पाइँदैन । तर यही कानून संशोधन गर्नेगरी ओलीले अध्यादेश ल्याउन खोजेका हुन् । यद्यपि यसमा देउवाको साथ रहेन ।
यसअघि अध्यादेशमार्फत नै एमाले विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यस कारण जानेर होस् वा अन्जानमै भएपनि अध्यादेश ल्याउनमा ओलीलाई असहयोग गरेर देउवाले माधवलाई पार्टी विभाजन हुनबाट जोगाउन सहयोग गरेका छन् ।
