काठमाडौँ । राजनीतिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुलुककै ठूला दल काँग्रेस र एमालेका नेताहरु पटकपटक जोडिँदै आएका छन् । बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि नै राज्यस्रोतको दोहनमा मनोमानी गर्दै आएका यिनै दुई ठूला दल मिलेर अहिले सरकार चलाइरहेका छन् । विगतदेखि नै बेलाबेला सतहमा आउने गरेका तर कुनै ठोस अनुसन्धान तथा कारबाही नगरिएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरुमा प्रायः यिनै दुई दलका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा निटकस्थ व्यवसायीहरु संलग्न रहेको पुष्टि हुँदै आएको छ । तर अहिले आएर नयाँ दलका नेता र सामान्य विवादमा मुछिएकाहरुलाई धरपकड गरेर तर्साउँदै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको छ । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई बालुवाटार जग्गाकाण्डमा पक्राउ गरेको थियो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा लिने भूमिका खेल्नेमध्ये गुरुङ मुख्य अभियुक्त रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले किटान गरिसकेको कुरा हो । पछि धरौटीमा छुटेका तर मुद्दा किनारा नलागेका तिनै विवादास्पद व्यवसायीबाट अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अर्बौंको जग्गा र भवन दान थापेका छन् । एमाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि गुरुङले कीर्तिपुरस्थित आफ्नो १० रोपनी जग्गा एमालेलाई दान दिएका छन् भने उक्त जग्गामा आफैले भवन निर्माण गरेर एमालेलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरेका छन् । यसरी ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका व्यक्तिले स्वार्थ बाझिनेगरी सरकारको नेतृत्वकर्ता दललाई रिझाउन अर्बौंको सम्पत्ति दान दिएपछि ओली र एमालेको आलोचना भइरहेछ ।

अघिल्लो सरकारले सरकारी जग्गा हिनामिनामा दोषी ठहर गर्दै थुनामा पठाइएका मीनबहादुर गुरुङबाट अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जग्गा दान लिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आलोचना गरेका छन् । उसो त एमालेभित्रै पनि स्वार्थ बाझिनेगरी अभियुक्तबाट जग्गा दान लिन नहुने आवाज उठेका छन् । यसरी विरोध गर्ने एमाले नेता तथा सांसदहरुलाई ओलीले स्पष्टीकरण नै सोधेका छन् । पार्टीभित्र र बाहिर सर्वत्र आलोचना हुँदा पनि अभियुक्त व्यवसायीको दान सकार्ने निर्णयमा ओली अडिग रहनुले थप आशंका जन्माएको छ । कतै यो अवैध रुपमा आर्जित कालो धनलाई घुमाउरो बाटोबाट सेतो बनाउने प्रपञ्च त हैन ? यसबाट प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै ओलीले ठूला भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएका रवि लामिछानेजस्ता व्यक्तिलाई पक्रेर तर्साउने काम भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि वर्तमान सरकारले आफू निकटका ठूला भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गरेर सानालाई तर्साउने काम मात्रै गरिरहेको बताएका छन् । बालुवाटार, बाँसबारी, बालमन्दिर जग्गाकाण्ड, गिरिबन्धु टि–स्टेट, भुटानी शरणार्थी काण्ड, यती र ओम्नी तथा सहकारी ठगी प्रकरणलगायतका काण्डहरुमा ठूला दलका सबैजसो नेताहरु संलग्न रहे पनि सरकारले उनीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको भट्टराईको आरोप छ । केवल साना दलका नेता तथा अन्य सर्वसाधारणलाई तर्साएर आफू निकटका भ्रष्टहरुलाई जोगाउने काम ओली सरकारले गरेको उनको जिकिर छ । सोमवारबाट पोखरामा शुरु भएको पार्टीको विधान अधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले सबै दलहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेकाले उनीहरुलाई समेत छानबिन गर्नका लागि एक छुट्टै संस्थाको आवश्यकता रहेको तर्क गरे । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्ति र शक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने खालको संस्था नबनाई मुलुकमा भ्रष्टचारको अन्त्य र सुशासन कायम नहुने भट्टराइको भनाइ छ  ।

मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सरकारले आफू निकटका भ्रष्टाचारीलाई बचाउने र प्रतिद्वन्द्वीलाई खोजीखोजी हान्ने खेल खेलिरहेको बताएका छन् । एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा कसैको दल र अनुहार नहेरेर कारबाही गरेको जिकिर समेत गरे । तर वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना विरोधी एवं प्रतिद्वन्द्वीलाई मात्रै प्रहार गर्ने गरी अनुसन्धान र धरपकड गरिरहेको उनको भनाइ छ ।