काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयको गृहकार्यकालागि मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत अन्तिममा आएर स्थगित गरिएको छ । अध्यादेश ल्याएर साना दल फुटाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहना रोक्न साना दलले दौडधूप बढाएपनि कांग्रेसको ग्रिन सिंग्नलले अध्यादेश जतिबेला पनि आउनसक्ने सम्भावना बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली दुई तिहाई मतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । बलियो बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेपनि सत्ता सञ्चालनमा प्रभावकारी देखिन नसकेका ओली आफ्नो कार्यकालभरमा दलको आकार बढाउने अन्तिम तयारीमा छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र मधेसवादी दलहरु विभाजन गराइदिने तयारीमा छन् केपी ओली । उसोतः रञ्जिता चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि विवादको संघारमा छ । यि सबै असन्तुष्टिको फाइदा लिँदै ओली आफ्नो दल विस्तारमा केन्द्रित छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस ठूलो दलको रुपमा छ । यसरी हेर्दा एमाले–कांग्रेसबीच १० सांसदको अन्तर भएको बेला ओलीले साना दल विभाजन गराएर आफ्नो दललाई कांग्रेसभन्दा एक सिटले भएपनि माथि लैजान चाहन्छन् । यस्तोमा कांग्रेसले दिने निर्णयले अध्यादेशको भविष्य टुंगो लाग्ने भएपनि ओलीले पेलेरै अघि बढ्ने देखिएपछि कांग्रेस पनि लचक बनेको बताइन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशको ड्राफ्ट आफ्नै कार्यालयमा राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले जतिबेला पनि अध्यादेश ल्याउन सक्ने स्थिति छ । यस्तोमा साना दलहरु भने त्रसित बनिरहेका छन् । एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी विवादको उत्कर्षमा छ । नेकपा एसका अधिकांश सांसदहरु पार्टी विभाजनको पक्षमा रहेको हल्ला समेत व्याप्त छ । यस्तोमा अध्यादेशले सबैभन्दा जोखिममा नेकपा एस नै छ भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र रञ्जिता चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि समस्यामा छ । यसरी हेर्दा यी दलबाट छुट्टिएर केहि सांसदहरुले एमालेमा जाने तयारी गरेपछि ओलीले सक्रियता बढाएको देखिन्छ भने कतिपयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत आन्तरिक असन्तुष्टी व्याप्त रहेको चर्चा गरिरहेका छन् । तर, रास्वपाभित्रको यस्तो विवाद सतहमै देखिने गरि भने छैन् ।
कांग्रेसले अध्यादेश ल्याउने नल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई केहि स्वतन्त्र छाडिदिने तयारी गरेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा ओलीले अध्यादेश ल्याएमा एमाले ठूलो दल बन्ने बाटो खुल्नेछ । एमाले ठूलो दल बनेमा ओलीले सहजै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्लान् ? त्यो विषय समेत शंकामा छ । कांग्रेसकै कारण अध्यादेश आएको राजनीतिक सन्देश दिँदै ओलीले कार्यकालको अन्तिममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार आफै प्रधानमन्त्री बन्ने र साना दलहरुको साथ लिएर सरकारको नेतृत्व लिने गरि तयारी गरेको अर्थमा राजनीतिक विश्लेषण हुन थालेको छ । यसमा देउवाले पनि महामन्त्री गगन थापा लगाएतका नेताहरुलाई यो विषयमा छलफल गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने गरि जिम्मेवारी आन्तरिक रुपमा तोकेको बताइन्छ । ओलीको अहिलेको कदमलाई देउवाले साथ दिए उनी आफैले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पालोलाई पाखा लगाउने बाटोतर्फ उन्मुख मानिने विश्लेषण पनि भइनै रहेका छन् । तर, अध्यादेश जतिबेला पनि आउनसक्ने स्थिति बनेका कारण साना दलले पनि दौडधुप तीव्र पारेका छन् ।
