काठमाडौँ । सहकारीको बचत रकम अवैध रुपमा गोर्खा मिडियामा ल्याएर खर्च गरेको प्रकरणमा तानेर पूर्व–गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई यतिखेर सरकारले थुनामा पठाएको छ । कार्यकर्ताहरुको व्यापक विरोधका बीच रविलाई हिरासतमा राखेपछि पोखरामा निषेधाज्ञा समेत तोडेर रास्वपा कार्यकर्ता र समर्थकहरुले विरोध जारी नै राखेका छन् । सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको संसदीय छानबिन समितिले नै निक्र्यौल गरिसकेको भए पनि गोर्खा मिडियाका मुख्य सञ्चालक जीबी राईले भित्र्याएको अवैध रकम खर्च गरेको भन्दै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा रविलाई सिध्याउने कसरत प्रमुख दलहरुबाट हुँदै आएको देखिन्छ । सतहमा अहिले काँग्रेस–एमालेको सरकारले रविलाई थुनामा पठाएको देखिए पनि विगतमा काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले नै उनलाई सिध्याउने खेल सुरु गरेको थियो । 

पूर्व–गृहमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याएको विषयमा रविलाई एक वर्षअघि नै तान्न खोजेका थिए । नारायणकाजी गृहमन्त्री हुँदा रवि प्रतिपक्षमा थिए र एमालेको साथ लागेर गृहमन्त्रीको आलोचना गर्थे । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा त तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठ र रवि लामिछानेबीच घोचपेच नै चलेको थियो । एकले अर्कालाई प्रतिशोध साँधेको त्यही समितिमा देखिन्थ्यो । भेपमार्फत सुन तस्करीका आरोपीहरुलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले जोगाएको आरोप रविले लगाएका थिए । माओवादी निकटका तस्करलाई जोगाउन र सुनकाण्ड मात्र हैन भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धान प्रभावित पार्न प्रहरी अधिकारीको सरुवा गरेको, गृहमन्त्रीकै टेबलमा फाइल हुँदा पनि अनुसन्धान अघि नबढाएको आरोप रविले लगाएका थिए । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मात्रै मुद्दा दायर गर्ने गरिएको उनको भनाइ थियो । त्यतिबेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले रविको कडा प्रतिवाद गर्दै घोचपेच गरेका थिए । काँग्रेस नेताहरुकै उक्साहटमा रविलाई पक्रन खोजेका श्रेष्ठले आफैमाथि रवि खनिएपछि झन प्रतिशोध साँधेर बसेका थिए । तर समयले उनको हातबाट गृहमन्त्रालयको कमाण्ड फुत्काएर रविकै हातमा लगिदियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठले रविमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रविलाई संरक्षण दिएको बताइन्छ । सत्तामा रविको साथ पाउनले लालसाले प्रचण्डले संरक्षण दिएका थिए । नभन्दै काँग्रेससँगको गठबन्धन फेरेर गत फागुनमा प्रचण्डले एमाले र रास्वपा लगायत दलहरुको समर्थनमा सत्ता सञ्चालन गरे । त्यसबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको साथ पाएर रवि गृहमन्त्री बनेका थिए, नत्र माओवादीले गृहमन्त्रालय छोड्न मानेको थिएन । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने काँग्रेसको मागमा ओली सुरुदेखि नै असहमत थिए, किनकि काँग्रेसले रविकेन्द्रित भएर उक्त माग अघि सारेको थियो । समग्र सहकारी समस्या भन्दा पनि एउटा व्यक्ति र पार्टीको राजनीति सिध्याउन काँग्रेस नेताहरुले संसद अवरोध गर्दा त्यसको प्रतिकार गर्ने ओली र एमाले नै थिए । तर पछि असारमा आएर काँग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन बन्दा रवि–प्रचण्ड एकसाथ रहे भने ओलीको कृपा रविमाथि रहेन । हाल ओली नेतृत्वकै सरकारले रविलाई पक्रनुपर्ने अवस्था आयो, यसमा माओवादी पनि रक्षात्मक देखिएको छ । खुलेर रविको पक्ष लिन माओवादीहरुले सकेका छैनन् । ओली सरकारले आफूलाई पक्रेपछि रवि ओलीमाथि खनिएका छन् । उनले आइतबार पोखरा जिल्ला अदालतबाटै यो देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नै भएको र ओलीका कारण देशले थप दुःख पाउने बताए । 

यसैबीच माओवादी घटक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पनि रवि र रास्वपालाई तारो बनाएका छन् । शनिबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उनले रवि नेतृत्वको रास्वपाले देशलाई भूलभुलैयामा पार्न खोजेको आरोप लगाए । रातारात उदाएर जनतामा भ्रम छरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजे पनि त्यो सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो । रातारात जन्मेको कुनै पनि पार्टीले देश र जनताको हित नगर्ने भन्दै उनले माओवादी घटकहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नयाँ दलहरुको उदय माओवादीलाई समेत चुनौती देखिएको तथ्य स्वीकार गर्दै विप्लवले सबै माओवादी एकताबद्ध भएमा आगामी निर्वाचनमा २०६४ सालकै जस्तो नतिजा ल्याउन सकिने बताए ।

पार्टी दर्ता गरेको केवल चार महिनामै २०७९ को निर्वाचनमा २० सिट जितेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रास्वपा र यसका नेतृत्वकर्ता रवि अहिले प्रमुख तीन दलकै लागि चुनौती साबित भएका छन् । काँग्रेसभित्रै वर्षौं संघर्ष गरिरहेका गगन थापाहरु सरकारमा पुग्न पनि मुश्किल भइरहेको बेला उनकै समकालीन रविले २ पटक गृहमन्त्रालयको कमाण्ड हातमा मात्रै लिएनन्, प्रमुख दलकै नेता सम्मिलित ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्न तम्सिए । यसबाट भयभित भएका काँग्रेस–एमाले मिलेर रविलाई सहकारी प्रकरणमा जेल हाल्न तम्सिएका छन् । रवि र रास्वपालाई जसरी भए पनि सिध्याउन सकेमा काँग्रेस–एमालेलाई मात्र हैन, माओवादीलाई पनि हाइसञ्चो हुने उनीहरुको बुझाइ छ । किनभने काँग्रेससँग गठबन्धन गरेर पनि माओवादी मुश्किलले तेस्रो पार्टी हुँदा रास्वपा सहजै चौथो पार्टी बनेको अवस्थामा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको साथ नपाउने हो भने माओवादी रास्वपाभन्दा पनि पछि पर्ने सम्भावना देखिन्छ । उता काँग्रेस–एमालेका पुस्तैनी निर्वाचन क्षेत्रमा पनि रास्वपाले महत्वपूर्ण भोट काटेको तथ्यका आधारमा आगामी निर्वाचनमा रास्वपा उनीहरुका लागि प्रमुख चुनौती बन्ने देखिन्छ । त्यसैले वर्षौंदेखि हुँदै आएका ठूला भ्रष्टाचार काण्ड पन्छाएर कहिले नागरिकता त कहिले सहकारी प्रकरणमा रविलाई डामेर रास्वपाको साख खस्काउन तीनै दल उद्यत देखिन्छन् ।