काठमाडौँ । सत्ता बन्दुकसहित कानूनी हत्या, आरोप र जस्तोसुकै कदम चाल्न राजी भएर बस्ने संस्था हो । न्याय राज्यको चरित्र र त्यसको अनुकुलतामा आधारति हुन्छ । हुनतः न्यायको आफ्नै सिद्धान्त र यसका लक्ष्मणरेखाहरु छन्, तर, राज्यले चाहेको खण्डमा कमजोरीमा टेकेर प्रतिशोध पनि साँध्न भने सक्छ । 

पछिल्लो समय राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्दा विकासले गति लिन सकेन भन्ने भाष्य स्थापित तथ्य हो । राजनीतिक स्थिरताका आधारशीला तय गर्ने संविधानमा रहेका केहि त्रुटी, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपको कारण पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको दाबी गरिन्छ । तर, मुख्यतः दल, नेता र तीनका चरित्रका कारण नै स्थिरता कायम हुन सकेको देखिन्न । त्यसो त तत्कालीन नेकपाले पाएको झण्डै दुई तिहाईको बहुमत पनि टिक्न नसकेको विषय धेरै लामो समय भइसकेको छैन् । यस्तोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न नसक्दा देशले गति लिन नसकेको जिकिर गर्छन् । 

माओवादी केन्द्रजस्तै अन्य दलले पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन लगायतका विषयमा बहस भने चलाइरहेका छन् । तर, के ती पर्याप्य छन ? शंका र प्रश्न पनि उत्रिकै जब्बर देखिन्छ । तर, राज्य सत्ताले बन्दुकको आडमा साँध्ने प्रतिशोध कस्ता हुन्छन् ? आफुलाई पर्दा प्रतिशोधको हवाला दिने र आफूले गर्दा कानूनको पालना गराएको दाबी नयाँ पुराना राजनीतिज्ञमा गहिरो ढंगले जरा गाडेर बसेको चिन्तन समेत हो । यस्तोमा केहि तत्कालीन उदाहरण हेरौं । 

प्रकरण १
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा व्यापारीलाई हत्कडी लगाए । त्यसमा केहि प्रतिष्ठित घरानाका व्यापारी थिए । जसले सरकारले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको भने र त्यो बेला प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले पनि व्यापारीको पक्षमा आवाज उठाए । यसरी हेर्दा त्यो बेला माओवादी भर्सेस एमाले जस्तो बन्न पुग्यो । 

प्रकरण २ 
सुशासको पक्षमा काम गर्ने दाबी गर्दै पक्राउको श्रृङखला नै चलाएको तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा समेत विनोद चौधरीका भाई अरुण चौधरीलाई पक्राउ ग¥यो । यसमा विनोद चौधरीले समेत बयान दिनुपर्ने स्थिति बन्यो । यसरी भएको पक्राउमा चौधरीले सरकारले प्रतिष्ठा मास्ने काम गर्दै व्यापारी हतोत्साहित पार्ने काम गरेको भन्दै सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाए । 

प्रकरण ३
लामो समयदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मिडियामाथि आक्रोश पोखिरहेका थिए । त्यसमा पनि केन्द्रमा थियो, कैलाश सिरिहियाको कान्तिपुर । कान्तिपुरका मालिक सिरोहियामाथि नागरिकता प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रविले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो । कैलाशले रविमाथि अनेक प्रश्न मात्रै गरेनन्, रविलाई सहकारी ठग समेत भने ।

प्रकरण ४ 
सहकारी ठगीबारे संसदीय छानविन समिति बनेर त्यसले प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । जसमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई गोरखा मिडियामा आएको रकम खर्च गरेको विषयमा दोषी करार गरेको छ । यसरी हेर्दा रविले सहकारीको पैसा सोझै अपचलन गरेको नदेखिएपनि सहकारीकै वचतकर्ताको रकम खर्चिएको प्रष्ट छ । यस्तोमा सरकारले रविलाई पक्राउ गरेपछि रविले आक्रोश पोखिरहेका छन् । कुनैबेला प्रधानमन्त्रि केपी ओलीका निकट मानिने रवि पक्राउ परेपछि अहिले ओलीको चर्को आलोचनामा मात्रै उत्रिएका छैनन्, ओली सरकार नढलेसम्म आन्दोलन गरिदिन अपिल समेत गरिरहेका छन् । 

यस्ता थुप्र्रै प्रकरण छन, जसमा राज्यले पक्राउ गर्ने र त्यसमा प्रतिशोधको आरोप लाग्ने गर्छ । यस्तोमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस बालकृष्ण खाँण, टोपबहाददुर रायमाझी, वेचन झा, सुनिल शर्मा, मीनबहादुर गुरुङ लगायतका प्रकरणले पनि राज्यको चरित्रमाथि प्रश्न नउठेको होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र रास्वपाले त सार्वजनिकरुपमै बेचन झा पक्राउ परेपछि कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको आरोप लगाउँदै आएको छ । झामार्फत् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जालो अरु हाइप्रोफाइल नेतासम्म पुग्ने डरको प्रतिशोधले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गिराएको आरोप प्रचण्ड र रविले बारम्बार लगाउँदै आइरहेका छन् । 

यी र यस्तो आरोप प्रत्यारोपका बीच अपराध अनुसन्धानमा कानूनलाई काम गर्न दिनुको सट्टा सहजै राजनीतिक प्रतिशोधको विषय उठाएर गरिने यस्ता व्वयहारले के मुलुक समृद्ध बन्ला ? राजनीतिक स्थिरता कायम होला ? कानूनी राज्यको स्थापना होला ? प्रश्न थप पेचिला बनिरहेका छन् । मतदाताको रुची, उम्मेदवार छनोट, समाजको चरित्र र राजनीतिक परिवेश नै शुद्धिकरण नभएसम्म न मुलुक समृद्ध बन्ने संकेत देखिएको छ, नत राजनीतिक स्थिरता नै । 

राज्यले प्रतिशोध साँध्ने र बन्दुकको आडमा सत्ता सञ्चालन गर्ने विषय स्वभाविक बन्ने त होइन भन्ने शंकाकाबीच नेपाली समाज पछिल्लो समयका केही दृष्टान्तहरु हेर्दा अराजकतातर्फ उन्मुख भइरहेको पनि प्रष्टै छ । यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे यसले पु¥याउने क्षतिको आंकलन के कस्तो हुन्छ भन्न सकिन्न !