काठमाडौं–नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको शिलान्याससँगै विवाद सुरु भएको विवाद थप बढ्दै गएको छ । काठमाडौँस्थित कीर्तिपुर २ मैत्रीनगरमा निर्माण हुन लागेको केन्द्रीय कार्यालयको लागि आवश्यक जग्गा १० रोपनी १४ आना एमालेले दान स्वरुप व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट लिए पछि विरोध सुरु भएको हो । दानको विरोध एमालेभित्रैबाट मात्र होइन, सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ मागेको छ । 

चौतर्फी विरोध !
दान स्वीकार्ने निर्णयको विरोध गर्दै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेले आफ्नो फेसबुक टिप्पणी गर्दै लेखिन् : 
साढे  पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो । व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रुपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हो ।तर, राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गÞलत हो । दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला । तर, स्विकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दिर्घकालमा आत्मघाती सावित हुनेछ । समय घर्की सकेको छैन । मनमोहन र मदनहरुले उचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा वाचेका स्वाभिमानी पार्टी पंक्ति र भावी सन्ततीका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गÞलत निर्णय सच्याउनै पर्छ । समयमै सोचौ ।

त्यसो त यो निर्णयको विरोधमा नेपाली काँग्रेस पनि देखिएको छ । काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको कार्यालय भवन राजनीतिक दलहरुले आफैँले नै बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले गरेको सहयोगको बिरोध गर्दै एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुद्रा पर्ने जग्गा खरिद गर्ने र भवनसमेत बनाइदिने घोषणा गरिएको विषय चर्चा र विवादमा रहेको भन्दै यसको जवाफ नेकपा एमालेले दिनुपर्ने बताए । 

दशैँको नवमीको दिन एमालेको नयाँ केन्द्रिय कार्यालयको शिलान्यास प्रधानमन्त्री समेत रहेका  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान गरेका गुरुङले भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी समेत लिए पछि एमाले अध्यक्ष ओलीको विरोध भइरहेको हो । 

एमालेको प्रतिवाद !
पार्टी भित्र र बाहिरबाटै विरोध हुन थाले पछि अहिले एमाले रक्षात्मक देखिएको छ । उसले दानसँग केही लेनदेन नभएको प्रष्टिकरण दिइरहेको छ । जग्गा प्राप्ति र केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको विषयमा भएका टिकाटिप्पणीहरु अन्यन्त खेदजनक रहेको एमालेले जनाएको छ । उसले मीनबहादुर गुरुङ विद्यार्थी कालदेखि धरानमा अध्ययन गर्दा अनेरास्ववियु र स्ववियुको सक्रिय कार्यकर्ता रहेको जनाएको छ । नोकरीको सिलसिलामा नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत रहँदा पनि पार्टीको वैचारिक र राजनीतिक सामिप्यतामा रही कार्य गरेको एमाले दाबी छ ।  

अन्तरमनबाट पारदर्शी र खुल्ला दिलले दिएको दान स्वीकार गरेको र यसमा कुनै किसिमको पनि सौदावाजी र लेनादेना नभएको पनि एमालेको दाबी गरेको छ । मीनबहादुर गुरुङबारे विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको बारेमा उनी आफैंले फेस गर्ने र संविधान, कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने एमाले जिकिर छ । हुन त एमालेले दान स्वीकार्ने निर्णय ठिक भएको बताइरहे पनि उसको लागि दिर्घकालमा यो निर्णय घातक हुन सक्ने जोखिम छ । 

समानुपातिक तर्फ देशमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको दलले कुनै एक व्यक्तिले दान स्वरुप दिएको जग्गा र उनैले बनाइएको भवनमा केन्द्रीय कार्यालय राख्नु भन्दा सानै होस् आफ्नै कार्यकर्ता र शुभचिन्तकबाटै सहयोग लिइ केन्द्रीय कार्यालय बनाएको भए त्यसमा सबैको अपनत्व हुने थियो की ? अल्पकालको लागि निःशुल्क दान देखिए पनि दिर्घकालमा यही निशुल्क दान एमालेको कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको लागि महंगो नहोला भन्न सकिँदैन ।