काठमाडौंको पशुपति गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी समितिलाई हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । जिल्ला अदालतको फैसलापछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला खाली गर्ने प्रयास गरिरहँदा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले धर्मशाला खाली नगराउन भन्दै कोषलाई पत्र पठाएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्झौता खारेज गरिदिएपछि पनि मारवाडी समितिले अटेरी गर्दै आएका छन् । अदालतको फैसलापछि धर्मशाला खाली गराउन पशुपछि क्षेत्र विकास कोषले गरेको प्रयासमा सरकार नै बाधक बनेको छ ।
धर्मशाला खाली गराइ काठमाडौं महानगरपालिकालाई संरक्षण र ब्यवस्थापनको जिम्मा दिने कोषको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा मारवाडी समितिले प्रतिवाद गरेका थिए । मारवाडी समितिले प्रतिवाद गरेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरक्षा माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डेयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले भने धर्मशाला सम्बन्धमा कुनै काम नगर्न कोषलाई निर्देशन दिएका छन् । कोषका अध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिँदै छलफलका लागि कोषको सञ्चालक परिषद् बैठक बोलाएका छन् । धर्मशाला खाली गराउनका लागि कोषले गरेका कार्यहरुको छलफल गर्न भन्दै मन्त्री पाण्डेले कात्तिक ४ गते बैठक बोलाएको कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्लाकै एमाले कार्यकर्ता एवम् मारवाडी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलको दबाबमा मन्त्री पाण्डेले धर्मशाला खाली गराउने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ । त्यसमाथि मन्त्रालयले बुधवार लेखेको पत्र कोषले पाउनु अघि नै मारवाडी सेवा समितिले पाएको विषयले पनि यसमा ठूलै षडयन्त्र भएको आशंका गरिएको छ । कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राज्यको सम्पत्ति धर्मशालालाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई सञ्चालन गर्न नदिइ गैरनाफामूलक ढङ्गले काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि मारवाडी समिति प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् ।
गत असोज १६ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले तत्कालिन अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबीचको धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता खारेज गरिदिए थियो । तत्कालिन अमालकोट कचहरीलाई पछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष नामाकरण गरिएको हो । मारवाडी समिति भने अदालतको पूर्णपाठ आएपछि पुनरावेदन गर्ने तयारीमा छ ।
कोषले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी पशुपतिनाथको सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति भएको भन्दै यसको संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको भएको स्पष्ट गरेको थियो । उसले संरक्षणका लागि सरोवारवालाहरुलाई अपिल गरेको थियो ।
अदालतको फैसलापछि कोषले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सञ्चालनको जिम्मा दिएपछि मारवाडी समितिको द्वन्द्व कोषसँग भन्दा पनि महानगरसँग देखिएको छ । कोषको निर्णयपछि महानगरपालिकाले मारवाडी समितिको बोर्ड हटाएर महानगरपालिकाको बोर्ड राख्न खोज्दा झडपको स्थिति बनेको थियो । मारवाडीको निरन्तरको अवरोधपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग महानगरले सुरक्षा माग गरेको थियो । गौशाला धर्मशालाको नाममा मारवाडी सेवा समितिले ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा उपभोग गर्दै आइरहेका छन् । मोहीयानी हक दाबी गर्दै जग्गा नछोड्ने अडानमा रहेका उनीहरु धर्मशालाको प्रवेशद्वारमा प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने महानगरका प्रहरी धर्मशाला खाली गराउन हरेक दिन गइरहेका छन् ।
बुधवार महानगरले धर्मशालाको केही संरचना भत्काउन दुईवटा डोजर समेत लगेको थियो । तर यसैबीच संस्कृतिमन्त्री पाण्डेले धर्मशाला खाली गराउने कार्य रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएपछि अब पशुपति विकास कोष सञ्चालन परिषद् बैठकले धर्मशाला मारवाडी समितिबाट खोस्ने निर्णय गर्छ कि उसैलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन्छ प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
