सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग राजनीतिक दलका नेताहरुका लागि उपयोगी मात्र होइन, अभिषाप पनि भइरहेका छन् । तर ती सबै सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने ल्याकत नेताहरु राख्दैनन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले एक वर्षअघि २०८० कात्तिक २७ गते पहिलो पटक टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रमुख तीनै दलका नेताहरुको सहमतिमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको थियो । तर ओली नेत्तृत्वको र्तमान सरकारले केही समयअघि प्रतिबन्ध हटायो । तर यिनै राजनीतिक दलका नेताहरु भने अहिले टिकटकको भरपुर प्रयोग गरिरहेका छन् । 

अहिले इन्टरनेटको प्रयोगबिना कुनै पनि नागरिक एक छिन पनि बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यसैले यसलाई डिजिटल प्रविधिकै युग भन्दा पनि हुन्छ । डिजिटल प्रविधिसँगै सामाजिक सञ्जालहरु मानिसका सारथि भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट कतिपयको ब्यापार ब्यवसाय पनि फस्टाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालजस्ता प्लेटफर्मलाई लाखौं मानिसले आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन् भने राजनीतिक दलहरुका लागि पनि प्रचारको उपयुक्त माध्याम बनिरहेको छ । यस्ता प्लेटफर्मबाट सिधै नागरिकसम्म पुग्ने भएकाले फलदायी बनेका हुन् । 

तर तिनै राजनीतिक दलहरु आफैले गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगर्दा नागरिकको आक्रोश यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पोखिने गरेका छन् । जसलाई मुलधारका राजनीतिक दलका नेताहरु अभिशाप ठानिरहेका छन् । तर सामाजिक सञ्जाल पूर्णरुपमा निषेध गर्न सम्भव छैन । यद्यपि प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै सहमतिमा एक वर्षअघि २०८० कात्तिक २७ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो । टिकटकले समाज बिगारेको नेताहरुको तर्क थियो । टिकटक हुँदै अन्य सामाजिक सञ्जालमाथि अंकुश लगाउने योजनामा दलहरु थिए । 

तर टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध भू राजनीतिक प्रभाव रहेको विश्षेषण हुँदै आएको थियो । झण्डै एक वर्षको रस्साकस्सीपछि वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले टिकटकको प्रतिबन्ध हटायो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरी अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्ने नेताहरुले नै अहिले पनि यस्ता प्लेटफर्मको उपयोग गरिरहेका छन् । समाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गराएका माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि सामाजिक सञ्जाल टिकटकको भरपुर उपयोग गरिरहेका छन् । दशैंको शुभकामना दिनेदेखि बाढीपहिरो विपत्तिमा पनि टिकटकबाटै उनले सन्देश जारी गरिरहेका छन् । 

नेताहरुलाई आम नागरिकसम्म पुग्न वा आफ्ना कामको प्रचारकालागि पनि यस्ता प्लेटफर्म आवश्यक छ । सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालजस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरु प्रयोग गरिरहेका छन् । हुनत, इन्टरनेटजस्ता विद्युतीय माध्यमबाट हुने अवान्छित गतिविधिमा रोक लगाउन लागि विद्युतीय ऐन नै जारी गरिएको छ । इन्टरनेटका माध्यामबाट प्रयोग गर्न सकिने यस्ता सामाजिक सञ्जालहरुको दुरुपयोग नभएका पनि होइनन् । तर राजनीतिक दलका नेताहरुको विरोध गर्दैमा निषेधकै नीति आवश्यक होइन, नियमन चाँही सदैव जरुरी छ ।