काठमाडौं । सहकारी रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको झण्डै तीन साता बितिसकेको छ । 

संसदीय समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ ३१ गते नै संसदबाट रुलिङ गरेका थिए । तर सहकारी ठगीमा संलग्न भनिएका जीवी राई लगायतका ब्यक्तिहरु अझै पक्राउ परेका छैनन् । 

सहकारी रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले भदौ ३१ गते गते संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त सहकारी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए । 

एक सय दिन लगाएर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ असोज ४ गते वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो सभामुख देवराज घिमिरेकै छ । 

सहकारी छानबिन प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी गरेको भन्दै प्रालिका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सञ्चालक छविराज जोशीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ । 

सोही प्रतिवेदनकै आधारमा जोशीलाई पक्राउ गरिएको थियो । जोशी पक्राउपछि रवि लामिछाने पनि पक्राउ पर्ने डरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा ठूलै त्रासदी मच्चियो । 

रवि स्वयम्ले आफूले सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ पाए पनि गोरखा मिडियाको नामबाट फसाउन खोजिएको अभिब्यक्ति दिएका थिए । पार्टीको आकस्मिक बैठक, विदेश भ्रमणमा गएका सांसदहरुको फिर्तादेखि नेता कार्यकर्तालाई सशक्त प्रतिवादमा उत्रिन रास्वपाले आह्वान नै गरेको थियो । रवि अहिलेसम्म पनि अनुसन्धानमा तानिएका छैनन् । 

बरु उनीविरुद्ध उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु भने यो विषयमा अहिलेसम्म पनि आरोप प्रत्यारोपमै छन् । 

सहकारी रकम दुरुपयोगमा अन्य राजनीतिक दल नेता कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि लगायतका ठूलो समूह संलग्न छन् । समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु केही दिनअघि नै सहकारी ठगीमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङसमेत मुछिएको सार्वजनिक भएको थियो । 

ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीमा गुरुङपत्नी ज्योतिले १४ करोड ८१ लाख हिनामिना गरेको समितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । धनराजले नक्कली डिभोर्स गराएर सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको चर्चा चलेको छ । 

छानबिन समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले पनि नक्कली डिभोर्सदेखि हरेक कागजी प्रक्रिया फेक रहेको भनी संसदमै प्रष्टिकरण दिएका थिए । केही ब्यक्तिहरुको बदनीयतपूर्ण कार्यले गर्दा सहकारीका लाखौं सदस्य पीडित बनेका छन् भने सिंगो सहकारी संस्थाकै बदनाम भइरहेको छ । 

तर सरकारले भने सहकारी ठगीमा संलग्नलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने क्रम जारी राखेको छ । सहकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि गोरखा सेभिङ एण्ड कोअपरेटिभ र शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारीको १२ अर्ब ६१ करोड अपचलनमा संलग्न भनिएकी संगिता तामाङलाई सहकारी विकास बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । 

गैरनाफामुलक भनिएको अर्थतन्त्रकै एउटा खम्बा भनिने सहकारीको रक्षाका लागि पनि ठगीमा संलग्नलाई संरक्षण होइन, जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।