काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चको १८ महिने नेतृत्वमा उनी सामू न्यायालयको शुद्धीकरण, न्यायाधीश नियुक्ति, बारसँगको सम्बन्ध र मुद्दा फैसलाको स्थितिलाई सबल बनाउने चुनौति छन् । चुनौतिका चाङबीच नेतृत्वमा पुगेका उनी न्यायालय सवलीकरणमा सफल होलान् त ? 

प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्दै पदभार समेत ग्रहण गरिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश बनेका राउतले अब १८ महिना न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन् । 

१८ महिना न्यायालयको नेतृत्व गर्नु ठूलो चुनौति समेत हो । तर, संसदीय समितिमा उनले गरेका प्रतिबद्धता र न्यायालयलाई जनताको पक्षमा उभ्याउनुपर्ने मुख्य चुनौति उनीसामू छ । असोज १९ गते पदावधि सकिएपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकास पाइसकेका छन् भने सर्वोच्चको नेतृत्व राउतको हातमा पुगेको छ । 

न्यायालयमा भ्रष्टाचार र वेथिति बढेको आरोप व्याप्त छ । नेपाल बारले समेत न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति लेनदेनको आधारमा हुने गरेको भनेपछि बार–बेञ्चको विवाद अदालतमा विचाराधीन नै छ । 

यसरी चलिरहेको विवादले न्याय सम्पादनमा समेत असर पर्ने खतरा उत्तिकै छ । तर, न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका उनले यस्ता चुनौतिको सामना भने गर्नुपर्नेछ । 

पदभार ग्रहण लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालयसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्न आफु प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् ।

न्यायालयमा राउत

कानून व्यवसायी हुँदै जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका उनी क्याडर जजको रुपमा अन्तिम प्रधानन्यायाधीश बनेको चर्चा चलिरहेको छ । 

२०९२ सम्म सर्वोच्चको नेतृत्व लगभग पक्का भइसकेकाले जिल्ला तहदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म पुग्न कठिन मात्रै नभएर अहिलेको न्यायाधीश छनोट प्रक्रियाका कारण पनि क्याडर जजले सर्वोच्चको नेतृत्व लिनसक्ने आधार खुम्चिदै गएका छन् । 

राउतले कुनैबेला न्यायालयभित्र विकृति छ भन्दै सर्वोच्च बारको अध्यक्ष भएको बेला अध्ययन समिति नै बनाएपछि यो विषयले न्याय प्रशासनमा तरङ्ग नै ल्याएको थियो । 

अब उनले नेतृत्व गरिरहेको न्यायालयले हरिकृष्ण कार्की नेतृत्व र आफ्नै अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन प्रमुख चुनौति समेत हो भने अवसर समेत हो । तर, के उनले यो गर्न सक्लान् ? अहिले प्रश्न र चासो व्याप्त छ । 

प्रधानन्यायाधीशका चुनौति

१. बार–बेञ्च विवाद कम गर्ने

नेपाल बारले न्यायालयको नेतृत्वमाथि लगाएको गम्भीर आरोप सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले उठाएको प्रश्न र त्यसपछि सर्वोच्चको फुलकोर्टको निर्णयपछि बारबिरुद्ध चलेको मुद्दाको किनारा र यसको बुद्धिमतापूर्वक समाधान खोज्ने जिम्मा राउतसामू आइलागेको छ । बार–बेञ्च विवाद चलेमा न्याय क्षेत्र नै समस्यामा पर्ने र उनको नेतृत्वमै प्रश्न उठ्ने हुनसक्छ । यसतर्फ उनले कसरी कदम चाल्छन् भन्ने विषय पनि चासोमा छ । 

२. न्यायाधीश नियुक्ति

न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु उनको अबको कार्यकालको प्रमुख दायित्व हुनेछ । न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिलाई विवादरहित बनाउने र निष्पक्षता समेत कायम गर्नुपर्ने जिम्मा उनको हातमा पुगेको छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने र क्षमताको आधारमा न्यायालयमा प्रवेश दिनुपर्नेमा थोरैमात्रै पनि चुक्ने स्थिति बनेमा उनको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न पक्कै उठ्नेछ ।

३. मुद्दाको चाप घटाउने दबाब

काठमाडौं जिल्ला र उच्च तथा सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप अत्यधिक छ । काठमाडौंबाहेकका जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप खास नरहेको जिकिर उनी आफैले गरेका छन् ।

यस्तोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतदेखि उच्च र सर्वोच्चमा देखिएको मुद्दाको चाप घटाउने र न्याय सुनिश्चित गर्ने जिम्मा उनको हातमा छ । 

यस्तोमा न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय प्रशासनमा चुस्त व्यवस्थापनदेखि धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ । जुन विषय अत्यन्तै चुनौतिको विषय पनि हो ।

४. अदालतभित्रको विकृति रोक्ने

अदालतमा भ्रष्टाचार र विकृति बढेको गुनासो व्याप्त छ । मुद्दाको फैसलामा समेत आर्थिक चलखेल हुने र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाको फैसला ढिला हुने वा हुँदै नहुने किसिमका चुनौति पनि जटिल प्रकृतिका छन् । 

कतिपय मुद्दाको फैसलाले न्याय प्रशासनमा समेत प्रश्न उठ्ने स्थिति छ । जुन स्थितिलाई उच्च न्यायिक मनको प्रयोग गर्दै कानूनको सही पालना गराउनु उनको जिम्मेवारी हुनेछ । 

अदालतमा हुने सबैखाले विकृति, भ्रष्टाचार र विचौलिया नियन्त्रण समेत ठूलो चुनौति हो । जुन विषय लामो समयदेखि चल्दै आएपनि समाधान हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । 

५. अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउने 

अदालतलाई प्रविधिसँग जोड्नु अहिलको प्रमुख आवश्यकता हो । अदालतमा पेशी तारिखदेखि अन्य कामकाजलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेछ । 

जुन विषय सर्वसाधारणको दैनिकीसँग समेत जोडिन्छ भने मुद्दा दर्तालाई कानून व्यवसायीबाहेक सर्वसाधारणमा समेत दिने गरि प्रविधिको विकास पनि उनका लागि चुनौतिको विषय हो । 

६. संविधानको कार्यान्वयन र अदालत गठन

संविधान कार्यान्वयनमा सर्वोच्च नै अन्तिम ब्याख्याता भएकाले सहि र वस्तुपरक विश्लेषण अहिलेको आवश्यकता हो भने, संविधानले गठन गर्नु पर्ने भनेका विभिन्न प्रकृतिका अदालतको गठनलाई समेत उनले आफ्नो कार्यकालमा गर्न सके त्यसको प्रभाव दिर्घकालीन हुनेछ । छुट्टै इजलासले काम चलाउने भन्दा पनि पारिवारिक अदालत, बाल अदालत जस्ता विभिन्न अदालतको गठनका लागि उनले काम गर्न सके यसले उनको नेतृत्वको सफलतामा ठुलो सहयोग पु¥याउने देखिन्छ ।