काठमाडौं । दशैं पर्व जारी रहेको यस समय दशैं लक्षित च्याङ्ग्राहरु बजारमा भित्रिने क्रम बढी रहेको छ । हिमाली जिल्लाहरुबाट च्याङ्ग्रा काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा पुगिरहेका छन् । यसरी व्यापारीले ल्याएका च्याङ्ग्राले राजमार्ग नै दशैंमय बनाइदिएको छ । 

दशैंका लागि हिमाली क्षेत्रबाट विभिन्न सहरमा च्याङ्ग्रा भित्र्याइने क्रम चलिरहेको छ । ब्यापारीले बजारमा च्याङ्ग्रा ल्याउन थालिसकेका छन भने केहि च्याङ्ग्रा बजारमा पुगिसकेका छन् । यसरी दशैंका लागि ल्याइने च्याङ्ग्राले कुनैबेला त राजमार्ग नै अवरुद्ध पार्ने स्थिति समेत छ । 

राजमार्गमा छरपष्ट हिडिरहेका च्याङ्ग्राले दशैंको रौनक झल्काइ रहेको छ । तर, प्राकृतिक विपद्बाट गुज्रिएको नेपालले दशैंमा च्याङ्ग्राको मासु खपत कति गर्ला भन्ने प्रश्न समेत छ । 

यद्दपी, काल, खैरा र केहि सेता रङ्गका च्याङ्ग्राको बथानले चाडपर्वको रौनक भने थपिदिएको छ । ब्यापारीले च्याङ्ग्रा हिमालपारीको जिल्ला र मुस्ताङबाट ल्याउने गरेको बताइन्छ । 

दशैंमा च्याङ्ग्राको माग अत्याधिक हुने गर्छ । महंगो मूल्य पर्ने च्याङ्ग्राको मासु स्वास्थ्यका लागि समेत उपर्युक्त मानिन्छ । च्याङ्ग्राले हिमाली जडिबुटीदेखि चीसो हावापानीमा हुर्किएकाले पनि महंगो पर्ने व्यापारीहरु बताउछन् । 

गएको वर्ष महंगो मूल्य तिरेर च्याङ्ग्राको मासु किनेका ग्राहकले अहिले केहिसस्तो मूल्यमा पाउने देखिन्छ । यस्तै,  हिमाली च्याङ्ग्रा खरिद गरि वर्षौँदेखि विभिन्न जिल्लाका व्यापारीले बेच्दै आएका छन् । यहीबाट उनीहरुले आफ्नो परिवार चलाउँदै आएका छन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब १० देखि १२ हजार रुपैयाँले मूल्य घटेको छ । पोहोर साल झण्डै रु ६० हजार पुगेको च्याङ्ग्राको मूल्य अहिले ३५ देखि ४५ हजारसम्ममा पाइने गरेको छ ।

यता, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समेत खसीबोका, च्याङ्ग्राको बिक्री थालेको छ । गतवर्षको भन्दा यस वर्ष खसीबोकामा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ सस्तोमा विक्री शुरु भएको कम्पनीले बताएको छ । यस वर्ष खसी बोकाको ६७० र च्याङ्ग्राका १२३० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरी १० रुपैयाँ छुट दिएर विक्री भइरहेको बताइन्छ । 

च्याङ्ग्रा व्यापारीले माथिल्लो मुस्ताङदेखि हप्तौँ दिन लगाएर पोखरा लगाएतका सहरमा बिक्री गर्ने गर्छन् । च्याङ्ग्रा पाल्ने किसानको गोठमै पुगेर खरिद गरिएपनि ब्यापारीले मूल्य आफैले निर्धारण गरेर बजारमा बेच्ने गर्छन् । 

स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले यसको बजारीकरण र मूल्य स्थिरिकरण गर्न सके किसानलाई थप लाभ हुनेमा शंका छैन् । तर, स्थानीय र प्रदेश सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिदा किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले पाउने मूल्यमा समेत ठूलोअन्तर पर्ने गरेको पाइन्छ ।