काठमाडौं । गएको शुक्रबार र शनिबार परेको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानका कारण काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका थुप्रै भू–भागमा सडक पूर्वाधारका साथै अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो ।
क्षति भएका यि संरचना पुनःनिर्माणका लागि राज्यकोषको अर्बौं रकम खर्च हुने सरकारले बताइसकेको छ । यसरी हेर्दा मनसुनजन्य यो विपत्तिले २०७२ सालमा आएको भूकम्पले जत्तिकै र सोही प्रकृतिको क्षति पु¥याएको छ । तर, न त उद्दार प्रशंसा योग्य छ न त पुनःनिर्माणले गति लिने देखिएको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिले मच्चाएको विध्वंशले जनजीवन सामान्य बन्नै कठिन भइरहेको छ । गएको शुक्रबार र शनिबारको अविरल वर्षाले विध्वंश नै हुने गरि बाढीपहिरो र डुबान उर्लियो ।
सयौं मानिस घरवासविहीन भए, देशभरका सडकहरु अझै अस्तव्यस्त छन् । करोडौंको लगानीमा बनाइएका दर्जनौं पुल बाढीसँगै बगे भने जताततै सडक भासिए ।
मनसुनजन्य विपत्तिले वितण्डा नै मच्चायो । तरपनि, सरकारले न त उद्दारमा राम्रो काम ग¥यो, न त अहिले पुनःनिर्माणको प्रभाकारी योजना बनाउने तिर लागेको छ ।
तर, विभिन्न संघसंस्थाहरुले पुनःनिर्माणमा स्वस्फुर्त अग्रसरता देखाएका छन् । पुनःनिर्माण तथा उद्धारमा ढिलाई भएको हुदाँ नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले देशभरनै विभिन्न ७ टोली बनाएर आफ्नो प्राविधिक तथा विज्ञ टोलीहरु खटाएको छ । क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनःनिर्माणमा सरकारले तत्काल ठुलो संख्यामा इन्जिनियरहरु खटाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सरकारले ७२ सालको भूकम्पको जसरी पुनःनिर्माण र पूर्नवासको कार्यक्रम संचालन गरेको थियो यस पटक पनि सोही गतिमा पुनःनिर्माण एवम् पुर्नवास आवश्यक छ ।
बाढी पहिरो तथा डुवानको कारणबाट भएको क्षति तथा हानी नोक्सानीले पुुर्याएको जनधानको क्षतिलाई तत्काल पहिचान गरी सरकारले नागरिकलाई राहतको अनूभूति दिन सक्नु पर्छ । तर, सरकारले नागरिक समक्ष आफनो बलियो उपस्थिति देखाउनै सकेको देखिदैन ।
सरकारी संयन्त्रको परिचालनमा देखिएको समन्वयको अभाव र ढिलासुस्तिको कारण विपत्तिमा परेका नागरिक थप पीडामा छन् । त्यसैले पुनःनिर्माण र पुनःस्थनापनाको सवालमा सरकारले गम्भिरतापूर्वक लाग्न आवश्यक छ ।
