काठमाडौं । नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले गत वर्ष ट्रान्स फ्याट सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड १ सय ८१ औ दिन देखि कार्यान्वनमा ल्याउँने गरी लागू गरेको थियो । राजपत्रमा उल्लेख भए पश्चात गत साउनको अन्तिम साताबाट यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आईसकेको छ ।
जस अनुसार नेपाल विश्वमा ट्रान्स फ्याट सीमित गर्ने कानुन जारी गर्ने विश्वको ५८ औं मुलक भित्र समेत पर्न सफल बनेको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्य योजना, २०२१–२०२५ मा ट्रान्स फ्याट सीमित गर्ने नीति पारित गरेको थियो ।
जसमा नयाँ व्यवस्था गत साउन अन्तिम साता देखि कार्यान्वयनमा लागू भईसकेको छ । नयाँ नियम अनुसार मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएको ट्रान्स फ्याटको मात्रा खाद्य पदार्थमा रहेको कुल चिल्लो पदार्थको तौलको २ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने नियम रहेको छ ।
वनस्पति तेलमा हाइड्रोजन प्रवेश गराएर ठोस वा अर्ध ठोस बनाउने प्रक्रियालाई हाइड्रोजिनेसन भनिन्छ । वनस्पति घीउ तथा आंशिक रुपमा हाईड्रोजिनेटेड गरिएको वनस्पति तेल तयार पार्दा उत्पन्न हुने असन्तुलित अन्य प्रकारका तेल ट्रान्स फ्याटलाई औद्योगिक ट्रान्स फ्याट भन्ने गरिन्छ ।
जुन स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने मानिएको छ । चिल्लोयुक्त खानामा पनि ट्रान्सफ्याटयुक्त खानाको अधिक उपभोगले हृदयघात, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन र मस्तिष्कघातको जोखिम बढि उच्च हुने गर्दछ ।
जसका कारण नेपालमा पनि मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएको ट्रान्स फ्याट नियन्त्रण सबन्धित कानुन सकारात्मक कदम भएको चिकित्सकको भनाई छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत यस्ता ट्रान्स फ्याट नियन्त्रण गर्न सन् २०२३ को डिसेम्बर सम्ममा संसारबाट औद्योगिक ट्रान्स फ्याटलाई हटाउन सिफारिस समेत गरेको छ । सोहि बमोजि सन् २०२२ जनवरी को डब्लुएचआ को प्रतिवेदन अनुसार छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत ६० भन्दा बढी देशहरूले ट्रान्स फ्याट सम्बन्धी नीति तथा कानुन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् ।
नेपालले पनि ट्रान्स फ्याट जस्तो घातक पदार्थ नियन्त्रणका लागि ल्याएको नयाँ व्यवस्था जनस्वास्थ्यका लागि हितकारी हुने अपेक्षा धेरैको छ । तर यसका लागि कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा भने लागु भने गर्न समेत जरुरी देखिन्छ ।
