काठमाडौं । कोरोना कालमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारलाई १० हजार लिटर सेनिटाइजर दिने सुमी फर्मास्युटिकलले औषधीमा रि–लेबलिङ गर्दै उपभोक्ता अधिकारको हनन गर्ने गरेको पाइएको छ । 

औषधीको म्याद गुज्रिएपछि त्यसलाई रि–लेबलिङ गर्दै बजारमा पठाउने गरेको सुमीको बदमासीमा काठमाडौमा महानगर तातिएको छ । तर, के शक्तिशाली सुमीले कारबाही भोग्ला ? चासो बढेको छ । 

यो रुघाकोकी लागेको वेला सेवन गरिने ’कपटस–डी’ नामको औषधी हो । सुमी फर्मास्युटिकलले नवलपुरको कारखानाबाट उत्पादन गरेको यो औषधीको बोतलमा लेखिएको मूल्य, अवधि लगायत प्रष्ट देख्न सकिन्छ । 

यहि स्थानमा मूल्य र उत्पादन मिति मात्रै च्यातेर औषधीको रि–लेबलिङ गरिएको छ । जुन अवैधमात्रै नभए जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलवाड समेत हो । नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका स्व. कर्मा घलेको कम्पनी हो, सुमी फर्मास्युटिकल । 

कुनैबेला तत्कालीन एमाले सरकारबाट भानुभक्त जोशी स्वास्थ्यमन्त्री बन्दा १ करोड बराबरको सेनिटाइजर दिएको भन्दै ठूलो चर्चा बनेको थियो । घलेको निधन भएपनि यो कम्पनीले औषधी उत्पादन र बिक्री भने गरिरहेको छ । यसरी दिवंगत पूर्वसांसदको कम्पनीले औषधीको अवैध रि–लेबलिङ गरेको विषय झट्ट सुन्दा अपत्यारिलो लागेपनि वास्तविकता भने यहि हो । 

उसोतः औषधीको रि–लेबलिङ गर्ने विषय भने सर्वसाधारणले उजागर गरिदिएका हुन् । औषधी खरिद गरेपछि भेटिएको रि–लेबलिङले नै सुमीको गैरकानूनी धन्दा सार्वजनिक भएको हो । 

विवेकले खरिद गरेको औषधी शंकास्पद लागेपछि उत्पन्न स्थितिले रि–लेबलिङ गर्ने गैरकानूनी कर्मको पर्दाफास भएको हो । यसरी उनी औषधी खरिद गरेको मेडिकलमा पुगेपछि मेडिकल सञ्चालकले यसमा आफू जिम्मेवार नहुने जवाफ दिदै औषधी उत्पादनकर्ता कम्पनीसमक्ष दोषारोपण गरे । 

यसरी औषधीको रि–लेबलिङ र जनस्वास्थ्यमाथिको खेलवाडबारे काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागमा न्यूज २४ ले नै खवर गरेपछि महानगरले सुमी फर्मास्युटिकलको कार्यालयमा पुगेर औषधी कम्पनीको दर्ता, नविकरणको कागज, औषधीको विक्रि वितरण भएको परिमाण, औषधी विभागबाट उक्त औषधीको मुल्य समायोजन गर्ने कागजात र हालसम्म बजारमा विक्रि वितरण भएका औषधी फिर्ता गरेको विवरणसहित तीन दिन भित्र महानगरको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन पनि दिएको छ । 

यसरी महानगरले कदम चालेपनि यसको गुणस्तर जाँचदेखि अन्य विषयमा समेत अनुसन्धान हुनेछ । तर, म्याद गुज्रिएपनि रि–लेबलिङ गर्दै सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्नु अक्षम्य अपराध सरह नै हो । म्याद गुज्रिएका औषधी सेवनबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर भने गम्भीर हुनसक्ने विज्ञको भनाई छ । 

के छ कानूनमा व्यवस्था ?

औषधी ऐन २०३५ संशोधन २०७९ को दफा ३० ले म्याद गुज्रिएको औषधी बिक्री वितरण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३० विपरितको काम गरेमा कानूनले विभिन्न कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । 

जसमा जन्मकैददेखि ५ वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । यसरी सुमीले बिक्री गरेको म्याद गुज्रिएको औषधीले प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा क्षति पुगेको विवरण फेला नपरेपनि म्याद गुज्रिएको औषधी बजारमा भेटिएको र बिक्री वितरण गरेको आधारमा मात्रै पनि कम्पनीका सञ्चालकलाई ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ । 

उसोतः यसमा यतिमात्रै कानून आकर्षित भने हुने छैन । सार्वजनिक स्वास्थ्यदेखि औषधीको गुणस्तर कायम गर्न नसकेको विषयमा समेत कारबाही हुनसक्ने स्थिति छ । जसमा महानगरपालिकाले परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको रिपोर्टले समेत धेरै कुरा बताउनेछ ।