काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्यायपालिका समावेशी हुन नसकेको बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको न्यायपालिका पुरुषप्रधान रहेको बताएका हुन् । 

उनले समावेशी नभएको डरलाग्दो ठाउँ नै न्यायपालिका रहेको भन्दै न्यायपालिका बहुलवादी पनि हुन नसकेको जिकिर गरे । उनले सरकारमै २२ जना मन्त्रीमा दुई जनामात्रै मन्त्री रहेको भन्दै मन्त्रीपरिषद् पनि समावेशी नरहेको बताए । उनले महिलाहरुले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन छोड्न नहुनेमा जाेड दिए । 

राजदुतमा पनि महिला एक जना मात्रै नभइ समावेशी हुनपर्ने भन्दै उनले महिला नेतृहरुको विकास, उद्भव र नेतृत्व गर्नसक्ने ठाउँमा पुग्नसक्ने भौतिक आधार नेपालमा रहेको बताए  । महिलाहरुलाई अघि बढाउने र शिर्ष तहमा लैजाने देशमा दक्षिण एशियामै नेपाल पहिलो रहेको दाबी गरे ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘नेपालमा महिला नेतृहरुको विकास हुनसक्ने, उद्भव हुनसक्ने, त्यसको विकास हुनसक्ने, नेतृत्व गर्नसक्ने, ठाउँमा पुग्नसक्ने भौतिक आधार नेपालमा छ । त्यो भूटानको, बंगलादेशको, पाकिस्तानको, मल्दिभ्स, श्रीलंका, इमेन इण्डियाको भन्दा पनि यहाँ, साउथ एशियामा हामी सबैभन्दा अगाडि होला त्यो कुरामा । यति धेरै हाम्रो समाज प्रिm सोसाइटी हो, यति धेरै ओपन छ, यति धेरै लिभरल छ, वि क्यान वर्क, वि क्यान लिड । युरोपकै एक दुई वटा मुलुक बाहेक महिलाको नेतृत्व राज्यका विभिन्न अंगहरुमा पु¥याएको त नेपालले हो नि । एकदमै धेरै भनेको फिनल्याण्ड र नर्वेको ४० प्रतिशत थियो । ४० प्रतिशत त हामीले स्थानीय तहबाट शुरु गरिसकेको छौँ । एक तिहाई त सबै ठाउँमा अहिले पनि व्यवस्था छ । राजदुत किन एक दुई जना मात्रै ? चित्रलेखा यादवबाट किन ? यहाँ एक तिहाई त हुनुपर्दथ्यो नि । यहीँ नेर तपाईंहरुको जोड हुनुपर्छ । त्यो पनि लिडरसिप डेभलप गर्ने ठाउँ हो नि । क्याबिनेटमा दुई जना मात्रै किन ? अहिले हामी २२ जना छौँ । जम्मा दुई जना कति प्रतिशत हो ? अझ अर्को डरलाग्दो समावेशी नभएको ठाउँ भनेको राज्यले समावेशी भन्छ, समावेशी नगरेको ठाउँ भनेको न्यायपालिका छ । हाम्रो न्यायपालिका यति धेरै पुरुषप्रधान छ, यति धेरै एकलप्रधान छ, त्यो बहुलवादी पनि हुन सकेको छैन । स्ट्रक्चरहरु कहाँकहाँ छन् त्यहाँनेर हाम्रो मान्यहरु जो मान्य भएर जानुहुन्छ, त्यो त इक्वालिटीको लागि लड्न पठाएको हो नि । महिलाको कोटामा किन गएको त्यहाँ ? महिलामाथि भइरहेको समाजको सामान्य कुरासहित महिलामाथि भइरहेको विभेदको लागि लड्न, कानून बनाउन पठाएको हो ।’

उनले राज्यका अंगहरुमा समावेशी रुपमा नियुक्ति गर्नका लागि महिला सांसदहरुले पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । समाजका सामान्यसहित महिलामाथिका विभेदका लागि लड्न र कानून बनाउन महिला सांसदहरुलाई संसदमा निर्वाचित गरेर पठाइएको उनकाे भनाइ छ ।