काठमाडौँ । काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्तीका बाढी पीडितहरुले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहको आलोचना गरेका छन् । बालेनले नदी किनारा मिचेर बसेका सुकुम्बासी बस्ती उखेल्न बिगतमा ठूलै दलबल लगाएका थिए । तर अदालत र राजनीतिक दलहरुको असहयोगका कारण उनी सफल भने भएनन् । कहिले फुटपाथमा मकै र तरकारी बेचेर गुजारा गरिरहेका नागरिकलाई लखेटेर त कहिले सार्वजनिक क्षेत्र मिचेर बनाएका संरचनामा डोजर चलाएर चर्चामा आएका बालेन काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी चल्दा भने गुमनाम रहे । बाग्मती लगायत मुख्य नदी किनारा मिचेर राजनीतिक आडमा सुकुम्बासी बस्ती बसाइएको भन्दै उक्त बस्ती हटाउनुपर्ने र नदी किनाराका दुवै तर्फ थप २० मिटर खाली छाड्नुपर्ने पक्षमा खरो उत्रिएका बालेनले ती किनाराका बस्ती डुब्दा सहयोग नगरेको देखिन्छ ।
सोमवार बिहान काठमाडौंका थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा बाढीको पीडाले टोलाइरहेका नागरिकहरुले आफूहरुलाई पीडा पर्दा पनि काठमाडौँका मेयरले वास्ता नगरेको गुनासो गरे । उनीहरुले हालसम्म स्थानीय वडाले खानाको व्यवस्था गरे पनि अरु कहीँकतैबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरे । काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिबलाई उठिवास लगाउने काम मात्रै गरिरहेको भन्दै स्थानीय दलमर्दन कामीले सरकारले आफूहरुको पीडा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । कतैबाट पनि केही सहयोग नआएको अवस्थामा खाने, बस्ने लगायतका व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पीडितहरुले सरकारले सेवा–सुविधा दिने कुरा सुनिए पनि हालसम्म नपाएको बताएका छन् । वडाले खाना खुवाउने काम गरेको भए पनि अन्य सुविधा केही पनि नपाउँदा समस्या भएको अर्का पीडित हरिमाया जिम्बाले बताइन् । सरकारले आफूहरुको खाने, बस्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाएमा उक्त सुकुम्वासी बस्ती छोड्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
गत बिहीबारदेखि आइतबारसम्म भएको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका बस्तीहरुमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । तर पीडितलाई राहत दिने काममा भने सरकारले कुनै चासो नदिएको पीडितहरुको गुनासो छ । उनीहरुले तत्काल राहतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आफूहरु घरबारविहीन भएर र ओत लाग्ने जग्गा समेत नभएर दुर्गन्धित नदी किनारमा सुकुम्बासी छाप्रा हालेर बस्नुपरेको उनीहरु बताउँछन् । तर आफूहरुलाई सार्वजनिक जग्गा हडप्ने र नदी किनारामा कहर काट्दै बस्न रहर नभएको, यो बाध्यता सरकारले बुझ्न नसकेको उनीहरुको दुखेको छ ।
भत्काउनुपर्दा डोजर लिएर पुग्ने महानगर प्रहरी पनि यस्तो विपत्तिका बेला भने नागरिकहरुको उद्धार तथा राहत कार्यमा खटेको नदेखिँदा सार्वजनिक रुपमा आलोचना बढेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि संघ सरकार तथा स्थानीय सरकारले बेलाबेला पहल गर्दैै आए पनि पार लगाउन सकेका छैनन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नै वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर उपयुक्त हिसाबले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न भन्दै पक्षपोषण गर्ने गरेका छन्, तर त्यस्तो व्यवस्था गर्न भने ती दल सरकारमा हुँदा वर्षौंसम्म पनि गर्दैनन् । बरु सुकुम्बासीका नाममा राजनीतिक आडमा हुनेखानेले नै सार्वजनिक जग्गा मिचिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसैकारण उनीहरु कहिले बाढीको चपेटामा पर्छन् त कहिले बालेनको डोजरको सिकार बन्न पुग्छन् ।
