मकवानपुर । सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । सोही प्रावधान अनुरुप बागमती प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले केहीदिन अघि मात्रै सम्पति विवरण बुझाएका छन् । जरिवानामा परिने डरले हतार÷हतार सम्पत्ति विवरण बुझाउने मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण भने बागमती प्रदेश सरकारले दराजमै थक्याएर राखेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको रेकर्ड नै छैन ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रदेश किताबखानामा मन्त्रीहरुको सम्पती विवरण खामबन्दी गरेर दराजमै थन्क्याने गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले यसरी आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु गैरजिम्मेवारीपन हुने राजनीतिज्ञहरु बताउँछन् । खामबन्दीमै सिमित गराउनुभन्दा प्रदेशका नागरिकलाई समेत थाहा हुने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सके सरकार पारदर्शी छ भन्ने उदाहरण हुने राजनीतिज्ञ एवम् प्राध्यापक भोजराज ढकाल बताउँछन् ।
यता, बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा तीन तीनजना मुख्यमन्त्री बने । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको झण्डै तीन बर्ष पूरा हुनै लाग्दा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री बने भने हाल कांगे्रसका बहादुर सिंह लामा सरकारको नेतृत्वमा छन् ।
हालसम्म बागमती प्रदेशले ५ जना मुख्यमन्त्री पाउँदा मन्त्रीको संख्या ८५ पुगेको छ । दोस्रो कार्यकालमा मात्रै ५० जना मन्त्री बने । तर हालसम्म कुनै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पनि सम्पती विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सम्पत्ति विवरण पारदर्शीता लागि सार्वजनिक गर्नेपर्ने भएपनि बागमती प्रदेश सरकारले अहिलेसम्मै नगरेको काम वर्तमान सरकारले गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछाने बताउँछन् ।
बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित हाल १४ मन्त्री छन् । कांग्रेस एमाले मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धनको सरकारमा ६ जना एमालेका मन्त्री छन् भने कांग्रेसको मुख्यमन्त्री सहित ८ मन्त्री छन् ।
प्रदेश मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिँदा सुशासनमा प्रश्न उठेको छ ।
