काठमाडौं । राजनीतिक दलको कर्तव्य र स्वार्थ देश र जनताको हित नै हो । जनताका अफ्ठ्यारा र पीडामा मल्हम लगाउने पहिलो जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलहरुकै हुन जान्छ । 

नागरिकको प्रत्यक्ष अभिवभावकत्वको जिम्मा मुख्यरुपमा सरकारसँग जोडिएपनि सहायक भूमिकाका रुपमा मुलुकका सबै दलहरुकै नै रहन्छन् । 

यो अवस्थामा विहीबार देखिको वर्षाबाट सिर्जित विपत्तीमा मुलुकले भोगेको क्षतिको जिम्मा प्रमुखतः सरकारले नै लिनुपर्छ । तर प्रतिपक्ष र अन्य दलहरुले पनि यसको भागेदार बन्नै पर्र्ने हुन्छ । तर मुलकको उदयीमान दल रास्वपा भने जिम्मेवारी बोधका साटोे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको छ ।  

निरन्तर वर्षापछि आएको बाढीले मुलुकभर झण्डै दुई सय मानिसको ज्यान गइसकेको छ । विभिन्न भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा अरबौँको क्षति भइसकेको छ । यस्तोमा रास्वपाले भने पत्रकारसम्मेलनका क्रममा वर्तमान सरकार गठबन्धन रवि, सहकारी र रास्वपामै अल्झिएको कारण मुलुकले ठूलोक्षति व्यहोरेको औल्याएको हो । 

हुनत सहकारी प्रकरणले रवि र रास्वपा संकटमा परेको स्थिति छ । यो प्रकरणमा सत्ता पक्षले रविलाई दोषी देखाएर रास्वपालाई जसरी पनि गिराउने योजना बुनेको देखिन्छ । तर रास्वपाले भने विपदको समयमा पनि सामूहिक र सहअस्थित्वलाई ख्याल नगरी राजनीतिक अभिव्यक्ति दिइरहेको हो । 

प्रतिपक्षको घेराबन्दीमा सरकार

    विपत्तिबाट सृजित परिस्थितिपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप प्रत्यारोप पनि जारी नै छ । बाढी र पहिरोको वितण्डाको एक दिनपछि आइतबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सर्बदलिय बैठक बोलाए । 

उक्त बैठकले सरकारले बाढी पहिरोमा परी प्रभावित र घाइतेहरुलाई तत्काल उद्धार गरी उचित व्यवस्थापन गर्नेमा जोड दिने निर्णय गरेको छ । 

वर्षा र बाढी आइरहेका बेला पनि गृहमन्त्रालयले सुरक्षाका लागि आवश्यक कामकारवाही भइरहेको दावी गरेको थियो । तर यसको उचित कार्यानवयन र समन्वय हुन सकेन । जसका कारण पनि मुलुकले धेरै जनधनको क्षति व्यहोरेको छ । आइतबारको सर्बदलिय बैठकमा पनि धेरैजसो दलका नेताहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । 

यो पटकको वर्षा र बाढीका कारण अनपेक्षित रुपमा धेरै जनधनको क्षति भएको छ । यही परिस्थितिलाई लिएर प्रतिपक्ष मात्रै नभइ सत्ता पक्षकै नेताहरुले पनि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

जसमा सरकारले समेत व्यवस्थापन र समन्वयमा आफूहरु चुकेको स्वीकार गरिरहेको छ । तर बाढी पहिरोबाट अरबौँको क्षति र सयौँको ज्यान गइसकेपछि सरकारले गरेको पश्चातावको खासै अर्थ देखिँदैन ।  

यसको थप नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनै पर्छ । यो विपदजन्य परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरु पनि एकअर्कामा आरोप र प्रत्यारोपमा लागेर रोटी सेक्नेभन्दा मुलुक र जनताको हितका लागि निःस्वार्थ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।